दूधगंगा संघाला शासनाने दिलेली अवसायनाची नोटीस उच्च न्यायालयाकडून रद्द, राज्यमंत्र्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे : हर्षवर्धन पाटील यांची माहिती

इंदापूर : दुग्धविकास खात्याच्या राज्यमंत्र्याने नोटीस काढण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्याचा उल्लेख करुन, दुधगंगा दुधसंघ अवसायनात काढण्याची शासनाने दिलेली नोटीस बेकायदेशीर व राजकीय हेतूने प्रेरीत असल्याचे मत स्पष्टपणे नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी ( दि.३ ) शासनाने ती नोटीस रद्द केल्याची माहिती दुधगंगाचे संस्थापक, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दुधसंघाच्या सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आज ( दि.५ ) दिली.

दुधगंगा दुधसंघाचे अध्यक्ष मंगेश पाटील, उपाध्यक्ष उत्तम जाधव यांच्यासह इंदापूर तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकारी या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले की, तालुका पातळीवर कार्यरत असणा-या दुधगंगा दुधसंघाविरुध्द उच्च न्यायालयात लढा देण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे ॲडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांची नेमणूक केली होती. दूधसंघ दिवाळखोरीत काढण्याची नोटीस कुठल्या कलमान्वये देता येते? दुधगंगा दुधसंघाने कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे काय? दुधसंघ चुकीचा वागला का अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने त्यांना तसे असल्यास पुरावे सादर करा, असे सांगितले आहे.

सध्या कोरोनाचे संकट आहे. दुध ही जीवनावश्यक बाब आहे. दूधगंगा दूध संघाने अमुल या जागतिक पातळीवरील ब्रँडबरोबर करार केलेला असताना शासनाने राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून दबावामुळे संघास आवसायनाची नोटीस दिल्याचे उच्च न्यायालयाने  निकालपत्रात नमूद केले आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. मंत्रिपदाच्या अधिकाराचा राज्यमंत्र्यांनी दुरुपयोग करत राजकीय सूडबुद्धीने दिलेली नोटीस उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवण्याचा निर्णय दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल ऐतिहासिक व क्रांतिकारक असल्याचे मत व्यक्त करत पाटील यांनी या निकालाचे स्वागत केले.

आपण वीस वर्षे राज्याच्या मंत्रीमंडळात होतो. या कालावधीत विरोधकांच्या संस्थावर आपण कधी ही जाणीवपूर्वक  कारवाई केली नाही, असे पाटील म्हणाले. न्यायालयाच्या निर्णयाने सत्याचा विजय झाला आहे. सत्ता बदलत असते याची जाणीव तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी असणाऱ्या राज्यमंत्र्यांनी ठेवावी. दुधगंगा दुधसंघ अवसायनात काढण्याची नोटीस देण्याच्या पाठीमागचा बोलविता धनी कोण आहे, याची माहिती जनतेला होणे आवश्यक आहे. राज्यमंत्र्यांनी तालुक्यात एखादी तरी सहकारी संस्था काढावी. इतरांनी काढलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये अडथळे आणण्याचे काम करू नये, असा सल्ला हर्षवर्धन पाटील यांनी दिला.