प्रशासक म्हणून पोलीस पाटील हेच प्रबळ दावेदार : आत्माराम डुंबरे 

राजगुरुनगर : महाराष्ट्रातील कोविड 19 साथरोग महामारी काळात भारतीय लोकशाहीचा पाया म्हणजे ग्रामव्यवस्था होय. राज्यातील जवळपास १४००० ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल टप्प्याटप्प्याने संपत आला आहे, अश्या साथरोग काळात लोकशाहीला अभिप्रेत मतदान प्रक्रिया होऊ शकत नाही, त्यांमूळे अश्या सर्व ग्रामपंचायतीवर शासन प्रशासक नियुक्ती करावी, असे न्यायालयाने सुतोवाच केले आहे. तसेच राज्यपाल यांनी सुध्दा शासनाला सुचित केले आहे, या परिस्थितीत ग्राम पातळीवरील सदैव शासन/प्रशासन व जनतेचा दूवा म्हणून कार्यरत असणारा शासकीय कर्मचारी घटक म्हणजे पोलीस पाटील आपले कर्तव्य बजावत आहे, या पोलीस पाटील घटकाला ६५०० रुपये मानधन स्वरुपात शासनाकडून परिश्रामिक अदा केले जाते. आजची साथ रोग स्थिती ही आणीबाणी पेक्षा कमी स्वरुपाची नाही, अश्या आपत्कालीन स्थितीत ग्राम पोलीस पाटील यांना शासनाने ग्राम प्रशासकीय प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावयास हवी, अशी मागणी पोलीस पाटील वर्गाकडून होत आहे.

ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ नियम ६ पोटनियम ८ अन्वये राज्य शासनास विशेषअधिकाराने पोलीस पाटील यांना कुठलेही कर्तव्य बजावण्यास आदेशीत करता येते.

शिवकाळापासून अस्तित्वात असलेले महाराष्ट्रातील पोलीस पाटील पद हे गावगाडा उत्तमरित्या चालवू शकते हा इतिहास सर्वश्रूत आहे. महाराष्ट्रातील २८००० हजार पोलीस पाटील बंधू भगिनी आजच्या कोरोना आपत्कालीन स्थितीत आपले कर्तव्य चोखपणे पार पाडत आहेत. या घटकास शासनाने संधी दिल्यास ग्राम व्यवस्थेची जबाबदारी नक्कीच उत्तमरित्या पार पाडतील यामध्ये तिळमात्र शंका नाही.

साथरोग काळात ग्राम पातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक, कोतवाल, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, स्थानिक स्वराज्य संस्था घटक ग्रामपंचायत इत्यादी घटकांच्या समन्वयाने पोलीस पाटील गावपातळीवर कोरोना प्रतिबंधक सर्व जबाबदारी अतिशय निष्टापूर्वक पार पाडतच आहेत. न्यायव्यवस्था व शासनव्यवस्था यांनी अश्या शासकीय घटकाचा गावपातळीवर प्रशासकीय प्रशासक म्हणून जरुर विचार करावा, अशी मागणी पोलीस पाटील वर्गाकडून होत आहे.