‘पैसे नको, जमीनच पाहिजे’ भामाआसखेडग्रस्त मागणीवर ठाम

जिल्हा पुनर्वसन खात्याच्या आर्थिक मोबदला वाटप नोटीसास कायदेशीर जवाब – आज पासून धरणे आंदोलन

महाबुलेटीन न्यूज : दत्ता घुले
शिंदे वासुली, दि. ३० : जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी वेळीच लक्ष घालून भामाआसखेड प्रकल्पातून पाणी उचलण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग व पुणे महानगरपालिका यांच्यात निर्माण झालेल्या प्रशासकीय प्रश्नाची सोडवणूक करून पुणे शहराच्या पुर्व भागाला पाणी पुरवठा करण्याचा मार्ग जरी मोकळा झाला असेल, तरी योजनेला विरोध असणाऱ्या भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्र्न प्रलंबितच ठेवला. शुक्रवारी ( ता.२८ ) पालकमंत्री अजित पवार व भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्यात झालेल्या बैठकीत गेल्या तीस वर्षांपासून न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना हरताळ फासून ‘शासन वाटप करीत असलेले हेक्टरी १५ लाख रुपये आर्थिक मोबदला घेऊन प्रश्र्न संपवा’ अशा प्रशासकीय अधिकारी व भामाआसखेडग्रस्त शेतकऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या.

त्यामुळे मोठ्या आशेने पालकमंत्र्यांच्या बैठकीकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. पालकमंत्र्यांनीही आमच्या तोंडाला पाने पुसली म्हणून उद्विग्ण अवस्थेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी पाईट (ता. ‌खेड) येथील बैठकीत ‘पैसे नको जमीनच पाहिजे’ असा निर्धार केला व शासनाच्या धोरणांचा निषेध करुन आंदोलनाचा एल्गार पुकारला.

यावेळी जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना पाठविलेल्या १५ लाख रुपये आर्थिक मोबदला स्विकारण्याच्या नोटीसीला उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांनी कायदेशीर जवाब देऊन सोमवार (ता.३१) पासून भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्त धरणे आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनात विरोधी पक्षाचे तालुकाध्यक्ष व माजी आमदार सहभागी होणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी फसवले आणि विरोधी पक्षाने गंमत पाहीली असून शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या जलवाहिनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले असता भाजप तालुका अध्यक्ष व माजी आमदारांनी सहभागी होणे म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ असल्याचा प्रकार आहे. अशी काही प्रकल्पग्रस्तांमध्ये चर्चा आहे.

भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसनाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुणे महानगरपालिके पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनेच्या कामाला वारंवार विरोध केला व करत आहेत. ‘आधी मागण्या पूर्ण करा, मगच पाणी न्या’ अशी न्याय्य मागणी करत जिल्हा प्रशासनाला जेरीस आणले. प्रसंगी प्रशासनाला धरणग्रस्तांच्या मागण्यांची दखल घेत काही अंशी पुनर्वसनासंदर्भात कार्यवाही करण्यात आली. तर काही वेळा पुणे महानगरपालिकेच्या दबावामुळे पोलीस बंदोबस्त देऊन जलवाहिनेचे काम शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही चालू केले. शेतकऱ्यांनी आंदोलन करायचे, विरोध करायचा, आणि प्रशासनाने आश्र्वासन देऊन पद्धतशीर मार्ग काढायचा. हे या भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत घडत आले आहे. परंतु प्रश्र्न आता सत्याचा नाही, आश्वासनाचा नाही, तर जीवन मरणाचा आहे, असा निर्धार करून प्रशासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, पालकमंत्री यांनी प्रकल्पग्रस्तांची मुस्कटदाबी करत आम्हाला न्यायालयाने दिलेल्या पर्यायी जमीन वाटप आदेशाचा अवमान केला आहे, असा आरोप भामाआसखेडग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.

पाईटला झालेल्या बैठकीत सर्वसंमतीने जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या नोटीसीला सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी विरोध करुन कायदेशीर जवाब देणे, पर्यायी जमीन अथवा चालू बाजारभावाप्रमाणे योग्य आर्थिक मोबदला मागणी व उद्यापासून धरणे आंदोलन करणे आदी पुनर्वसन प्रश्नांविषयी निर्णय झाले. तसेच शेतकरी लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार असून पोलीस प्रशासनाने शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, अन्यथा आंदोलकांनाकडून उद्रेक झाल्यास परिस्थिती बिघडल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस व जिल्हा प्रशासनाची असेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानूसार सोमवार (ता.३१) पासून आसखेड खुर्द हद्दीत चालू असलेल्या जलवाहिन्याच्या ठिकाणी धरणे व प्रसंगी जलभरो आंदोलन करणार असल्याची माहिती भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दिली. यावेळी साडे तीनशे ते पाऊणे चारशेच्या आसपास प्रकल्पग्रस्त खातेदार शेतकरी उपस्थित होते.

उशिरा का होईना तालुक्यातील विरोधी पक्षनेते व माजी आमदार शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याने भामाआसखेडग्रस्त शेतकरी आंदोलनाला उर्जा आल्याचे काही प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.

आमरण उपोषण करणारे आंदोलक व भामाआसखेडग्रस्तांना आश्र्वासन देताना पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा काढू अन्यथा मी धरणग्रस्तांबरोबर राहील, असे सांगणारे खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील उद्याच्या धरणे आंदोलनात सहभागी होतील का ? परंतु आमदारांनी ‘दिलेला शब्द पाळावा’ अशी प्रकलपग्रस्तांची मागणी आहे.

थोड्याच दिवसांत पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका निवडणूकीचे वारे वाहायला सुरुवात होणार आहे. सध्याचे राज्याचे सत्ताधारी विशेषतः पालकमंत्री अजित पवार यांनी हातातून निसटलेली महानगरपालिका पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी चंग बांधला आहे, तर सध्या दोन्ही महानगरपालिकेवर सत्ता असलेली भाजप आपलेच वर्चस्व सिद्ध करण्यास प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असताना दोन्ही नगरपालिकेच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्र्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रवादी आग्रही, तर भाजप सत्ता असल्याने विरोध न करता गप्प आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्ष दोघांनाही पुणे व पिंपरी-चिंचवडचे पाणी महत्वाचे असून यामध्ये भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांचा विचार करणे दूरापास्त आहे. परंतु पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या वर्चस्वाच्या लढाईत प्रकल्पग्रस्तांचा नाहक बळी जातो की काय ? अशी नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा आहे.

दरम्यान पालकमंत्र्यांच्या बैठकीपासून भामाआसखेड प्रमुख आंदोलक काहीच निर्णय घेत नसल्याने सर्व शेतकरी संभ्रमावस्थेत होते. आजच्या बैठकीमुळे आंदोलनाला दिशा मिळाली व शेतकऱ्यांना हायसे वाटले आहे.
—–