महाबुलेटीन न्यूज : प्रतिनिधी तळेगाव दाभाडे : नगरपरिषद विभाग प्रमुख व ठेकेदारांच्या संगनमताने कंत्राटी कामगारांची आर्थिक, मानसिक व शारीरिक पिळवणूक केली जात आहे. या कंत्राटी कामगारांना शासनाच्या नियमानुसार वेतन दिले जात नाही. शासनाकडून मिळणारे मूळ वेतन विशेष सवलती यांची माहिती कामगारांना दिली जात नाही. चार महिन्यांपासून वेतन नसल्याने कंत्राटी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आणली आहे. यासंदर्भात लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेतले असून कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे जनसेवा विकास समिती उभी असल्याचे जनसेवा विकास समितीचे संस्थापक किशोर आवारे यांनी वक्तव्य केले. येथील नगरपरिषदेच्या आवारात तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद कंत्राटी कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी बुधवारी (दि.२३) धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.
फोटो : तळेगाव दाभाडे : कंत्राटी कामगारांच्या मागण्या मान्य करून मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव यांच्याकडून लेखी आश्वासनाचे पत्र घेताना किशोर आवारे आदी
याप्रसंगी विरोधीपक्ष नेते गणेश काकडे, नगरसेवक निखिल भगत, रोहित लांघे, नगरसेविका अनिता पवार, प्रवक्ते मिलिंद अच्युत, मनसे रस्ते साधन सुविधा व आस्थापना जिल्हाध्यक्ष सचिन भांडवलकर, माजी नगरसेवक सुनील कारंडे, राहुल खळदे, आरपीआय नेते सुनील पवार, कल्पेश भगत, अनिल भांगरे व बहुसंख्येने कंत्राटी कामगार उपस्थित होते.
श्री. किशोरभाऊ आवारे
किशोर आवारे पुढे म्हणाले, “कंत्राटी कामगारांचा छळ करणाऱ्या ठेकेदारांचे नावे ब्लॅक लिस्टमध्ये टाका. कामगारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या प्रशासनाच्या गलथान कारभाराची चौकशी करण्यात यावी. चार महिन्यांपासून वेतन दिले नसुन वेतनाची मागणी केल्यास कामावरून काढून टाकण्याची ठेकेदार धमकी देतात. स्टँडिंग मिटिंग घ्यायला वेळ आहे, पण शहराचा प्राण असलेल्या कामगारांचा विचार नाही. ‘ठेकेदार बोले, अन नगरपरिषद हले’ असा कारभार सुरु आहे.
बुधवारी सायंकाळी ६ वा. कंत्राटी कामगारांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटल्याने कंत्राटी कामगारांनी जनसेवा विकास समितीचे संस्थापक किशोर आवारे यांचे आभार मानले.
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दुर्गनाथ साळी, पोलीस कर्मचारी बाबाराजे मुंडे, प्रशांत वाबळे प्रशांत शिंदे, बाळासाहेब कांबळे, सोमनाथ भोईर वैशाली बोरकर यांनी कडक बंदोबस्त केला.
मुख्याधिकारी सोमनाथ जाधव उपमुख्याधिकारी सुप्रिया शिंदे यांनी आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करुन लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.
इ एस आय, पी एफ, मूळ वेतन व वेतनातील फरक देण्यात येईल. आंदोलन करणाऱ्या कामगारांना कामावरून कमी करणार नसल्याने लेखी पत्र दिले आहे.
००००
