भीमाशंकर परिसरात वनहक्क, पेसाची अंमलबजावणी करा : सीताराम जोश
महाबुलेटीन न्यूज : अविनाश घोलप
घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्यातील भीमाशंकर अभयारण्या लगतच्या पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील ४२ गावांतील इको सेन्सेटिव्ह झोन रद्द करून तेथे वनहक्क व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आदिवासी कृती समितीचे संस्थापक, संचालक सीताराम जोशी यांनी राज्यपाल, पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
निवेदनात असे म्हटले आहे की, महसूल व वन विभागाचे शासन निर्णयात अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या पेसा कायदा व या कायद्यानुसार ग्रामसभांचे अधिकार डावलून केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाने भिमाशंकर ईको सेंन्सिटीव्ह झोन दि ५/८/२०२० रोजी जाहीर करण्यात आलेला आहे. पेसातील तरतुदी विचारात घेता शासनाने अनुसूचित क्षेत्रात कोणताही प्रकल्प/योजना राबविण्यापुर्वी ग्रामसभेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. म्हणून भिमाशंकर ईको सेंन्सिटीव्ह झोन मध्ये समाविष्ट गावांतील आपले हक्क अधिकार डावलण्यात आल्याने या विषयावर ठराव मंजूर करुन शासनास सादर केले पाहिजेत. सर्व संबंधित गावातील ग्रामसभेत ठराव संमत करण्यात आला पाहिजे, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सध्याच्या परिस्थितीत ग्रामसभा आयोजित करणे शक्य नसल्याने मासिक सभेत या विषयावर ठराव मंजूर करुन पुढील ग्रामसभेत कार्योत्तर मंजूरी घेण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
आदिवासी समाजाच्या अज्ञानाचा फायदा घेत महसूल व वन विभाग यांनी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना पेसा कायद्याने असणारे घटनात्मक अधिकरांपासून कसे दूर ठेऊन eco sensitive zone कसा लागू केला यासाठी या विभागाच्या दि. ४/६/२०१४ शासन निर्णय…
१) या शासन निर्णयात कोणतेही संदर्भ दिलेले नाहीत.
२) इको सेन्सिटिव्ह झोन मध्ये समाविष्ट करण्यात येणारे जे जिल्हे आहेत, त्यापैकी अहमदनगर, धुळे, नंदूरबार, पुणे व ठाणे या जिल्ह्यांतील काही भाग मा. राष्ट्रपती यांनी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात येतो. या क्षेत्रात केंद्र सरकारचा पेसा कायदा लागू आहे व त्यानुसार या भागात कोणतीही योजना /प्रकल्प राबविण्यापुर्वी तेथील ग्रामसभेची मान्यता घेणे अनिवार्य आहे, हे वनविभागाचे अधिकारी यांना माहिती नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
३) राज्यस्तरीय समितीत वर नमूद केलेल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दिसतात त्यांनीही पेसा कायद्याचा विसर पडला, की दुर्लक्ष केले हे बग समजत नाही.
४) या शासन निर्णयाची प्रत आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आलेली नाही हेही नवलच.
५) अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने ही कार्यवाही करण्यात आली असल्याने भिमाशंकर ईको सेंन्सिटीव्ह झोन दि. ५/८/२०२० रोजी जाहीर करण्यात आल्यापासून पुणे, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील ४२ गावातील जनता चिंतेत आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी बिरसा क्रांती दल, किसान सभा, बिरसा ब्रिगेड, आदिवासी समन्वय समिती, आदिवासी बचाव अभियान या संघटना आक्रमक झाल्या असून त्यांनी विविध पातळ्यांवर तहसीलदार, कलेक्टर, पंतप्रधान, राज्यपाल ते राष्ट्रपती यांना निवेदने दिलेली आहेत. निवेदन दिलेल्या सर्व संस्था संघटना यांनी एकत्रितपणे हा लढा कायदेशीर पध्दतीने निर्धार केला असून महसूल व वन विभागाची मनमानी यापुढे सहन न करता समाजात जागृती अभियान राबविले जात आहे. तसेच ग्रामपंचायतींना ग्रामसभांना ठरावाद्वारे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली पाहिजे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
इको सेन्सेटिव्ह झोन अंतर्गत येणारी पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील गावे खालीलप्रमाणे :-
# पुणे जिल्हा :- आंबेगाव तालुका –
1) डोन
2) तिरपाड
3) न्हावेड
4) नानवडे
5) आघाणे
6) म्हाळुंगे तर्फे आंबेगाव
7) पिंपरी
8) तेरुंगन
# पुणे जिल्हा :- जुन्नर तालुका –
9) हातविज
10) भिवाडे बुद्रुक
11) भिवाडे खुर्द
12) आंबोली
13) फांगुळ गव्हाण
# पुणे जिल्हा :-खेड तालुका –
14) भिवेगाव
15) भोमाळे
16) खरपूड
# रायगड जिल्हा :- कर्जत तालुका –
17) जामरुंग
18) राजपे
19) तंभारे
20) सिंगढोळ
21) धोत्रे
22) शिलार
23) पठराज
24) खांडज
25) अंभेरपाडा
26) नांदगाव
27) बलीवरे
# ठाणे जिल्हा :- तालुका मुरबाड –
28) डोंगरन्हावे
29) जांबूर्डे
30) खणीवरे
31) साकुर्ली
32) नरीवली
33) उचले
34) डेहरी
35) खोपिवली
36) मिल्हे
37) दूधनोली
38) उंम्रोळी बुद्रुक
39) दुर्गापूर
40) मढ
41) रामपूर
42) पळू
