आदिवासी पदभरती व सुविधा चालू ठेवण्यासाठी आर्थिक निर्बंध शिथिल करा – दिलिप आंबवणे 

महाबुलेटीन न्यूज : प्रतिनिधी
वाडा : किमान आदिवासी विशेष पदभरती व दुर्गम भागात सुविधा पोहोचविण्यासाठी शासन निर्णय ४ मे २०२० मधील अटी शिथिल करुन निर्बंध उठविण्यात यावे, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव यांचेकडे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने २१ डिसेंबरला शासन निर्णय काढला. गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या आदिवासींच्या जागा रिक्त करुन भरण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ‘ विशेष पदभरती ‘ करणे क्रमप्राप्त होते. यासाठी ‘आदिवासी विशेष पदभरती ‘ कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला. पण या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार आदिवासींची विशेष पदभरती झाली नाही. पुढे कोविड – १९ च्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे संपूर्ण देशभरात २४ मार्च २०२० पासून लाँकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे विशेष पदभरती कार्यक्रम रेंगाळला. राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता व कोविड – १९ वर मात करण्यासाठी शासन निर्णय दि. ४ मे २०२० नुसार ६७% निधीच्या शासकीय योजनांना कात्री लावून केवळ ३३% निधीलाच मंजुरात दिली.
याशिवाय याच शासन निर्णया नुसार पदभरतीवरही निर्बंध आणल्या गेले. त्यामुळे चालू असलेली आदिवासींची विशेष पदभरती प्रभावित झाली.

त्यामुळे आता केवळ ‘ आदिवासी विशेष पदभरती ‘ करीता शासन निर्णय ४ मे २०२० मधील निर्बंध शिथिल करण्यात येवून विशेष बाब म्हणून ही पदभरती सुरु करण्यात यावी. तसेच आजपर्यंतच्या इतिहासात दरवर्षी आदिवासी विकास विभागाकडून खूप मोठ्या प्रमाणात अखर्चिक पैसा मार्च एडींगला शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला; पण स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षानंतरही आदिवासी दुर्गम भागात मुलभूत सुविधा पोहोचल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ आदिवासी पदभरती व दुर्गम भागात मुलभूत सुविधा पोहोचविण्यासाठी अटी शिथिल करुन आर्थिक निर्बंध उठविण्यात यावेत, अशी मागणी बिरसा क्रांती दल पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे केली आहे.