सरपंच व सदस्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही : शासनाचा आदेश

प्रशासक पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव नाही : शासनाचा आदेश

महाबुलेटिन नेटवर्क / विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्यात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे निकष व कार्यपद्धती निश्चित करण्याबाबत शासनाने आज ( दि. १४ जुलै ) आदेश काढले आहेत. मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व सदस्यांना प्रशासक पदी नियुक्ती करण्यात येणार नाही, तसेच हे पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव ए. का. गागरे यांनी तसे परिपत्रकाद्वारे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे प्रशासक पदासाठी गावागावांमध्ये मोठी चुरस होतानाचे चित्र पाहायला मिळणार आहे.
दिनांक २५ जून २०२० च्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १० अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य नसलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोटकलम १ मध्ये खंड ( क ) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करण्यापूर्वी पुढील बाबी निदर्शनास आणून देणार आहे.

# या आहेत अटी :
१. प्रशासक म्हणून ज्या व्यक्तीची निवड करण्यात येईल, ती व्यक्ती त्या गावचा रहिवाशी व त्या गावच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असणे आवश्यक आहे.
२. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे सरपंच व सदस्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.
३. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ नुसार जे अधिकार, कर्तव्य सरपंचास प्राप्त होते ते अधिकार व कर्तव्य प्रशासक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीस प्राप्त होईल.
४. प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती प्रशासक पदाच्या कालावधीत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंचास अनुज्ञेय असलेले मानधन व इतर भत्ते आहरीत करेल.
५. प्रशासक नियुक्ती हि पर्यायी व्यवस्था असल्यामुळे प्रशासकाचे पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येणार नाही.
६. ज्या दिवशी विधिग्राह्यरीत्या गठीत झालेली ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईल, त्या दिवसापासून प्रशासक पद व अधिकार तात्काळ संपुष्टात येईल.