महाबुलेटीन न्यूज । सुनील जगताप
उरुळी कांचन : जून महिना संपताना व पावसाळा सुरु असताना उरुळी कांचन मध्ये पिण्याच्या पाण्याची तिव्र टंचाई निर्माण झाली असून जनतेला पाण्यासाठी वणवण करीत फिरावे लागत आहे. मुळा-मुठा उजवा कालवा व बेबी कालवा मागील सुमारे महिन्याभरापासून बंद असल्याने उरुळी कांचन व परिसरातील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्रतेने जाणवत आहे. मुळा-मुठा कालवा असूनही पाणी मिळत नसल्याने ‘धरण उशाशी, अन कोरड घशाशी’ अशी गत उरुळी कांचन परिसरातील नागरिकांची झाली आहे.
गेल्या पंधरवड्यापासून उरुळी कांचन गावाच्या अनेक भागात दिवसातून एकदा; तर काही भागात एक दिवसाआड, ते पण कमी दाबाने तर काही भागात तीन – दिवसांनी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. उरुळीची असणारी लोकसंख्या व झपाट्याने वाढ होणारी लोकसंख्या याला लागणारी कायम स्वरुपाची पाणी पुरवठा योजना चांगल्या पद्धतीने नियोजन बद्ध रीतीने शासनाकडे आमदार – खासदार व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून पाठपुरावा करून मंजूर करून आणण्यात काय अडचण आहे याचा उलगडा गेल्या अनेक वर्षांपासून उरुळी कांचनच्या सर्वसामान्य जनतेला अद्याप काही होईना.
उरुळी कांचन गावाची पिण्याच्या पाण्याची सोय सध्यातरी पूर्णपणे मुळा-मुठा उजवा कालव्यावर अवलंबून आहे, पण कोणीही राज्यकर्ते झाले तरी या बाबतीत ठोस व जनतेच्या उपयोगाचा निर्णय घेत नाही हीच या गावाच्या नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याबाबतची गेल्या २५ – ३० वर्षांपासूनची समस्या आहे.
आघाडी सरकार बदलले व भाजप-शिवसेना सत्तेवर आली…. त्यांचा या भागातून निवडून आलेल्या लोकप्रतीनिधीनी त्यांच्या कार्यकाळाची मुदत पूर्ण झाली, तरी याकडे फारसे गांभीर्याने बघितले नाही हे वास्तव कोणीच नाकारू शकत नाही. आता महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊन सुमारे दोन वर्षे होत आली, पण उरुळी काचनच्या पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव काही मार्गी लागत नाही हे वास्तव पण नाकारून चालणार नाही. याला राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते का ? लोकप्रतिनिधी व त्यांचे समर्थक कमी पडतात ? असा प्रश्न या गावात राहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना सतावत आहे.
● महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग २ चे शाखा अभियंता डी.एम.सोनवणे यांच्याकडे याबाबत चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्री पेयजल योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील आराखड्यात उरुळी कांचन गावाचा पाणी पुरवठा योजनेचा सुमारे ३७ कोटी ४७ लाख रकमेच्या कामाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजी पाठविला होता. आराखडा मंजूर न झाल्याने तो बारगळला, नंतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल विशेष कार्यक्रम अंतर्गत ५४ कोटीचा प्रस्ताव २०१९ साली पाठविला तो पण बारगळला, नव्याने जल जीवन मिशन अंतर्गत २०२० साली ७४ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव पाठविला, पण त्याला वेगवेगळ्या त्रुटींच्या मुळे अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. आता तो प्रस्ताव नव्या दराने तयार करून पाठविण्यास वरीष्ठ कार्यालयाने सांगितले आहे. ते तयार करण्याचे काम सध्या चालू आहे.”
००००
महाबुलेटीन न्यूज l किशोर कराळे मुंबई, दि. ७: पुणे-नाशिक आणि नाशिक-मुंबई राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात…
महाबुलेटीन न्यूज | प्रसन्नकुमार देवकर पुणे : हडपसर ते यवत आणि तळेगाव-चाकण शिक्रापूर महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी…
महाबुलेटीन न्यूज महाळुंगे ( चाकण एमआयडीसी ) : एक वर्षापासुन पाहीजे असलेल्या आरोपी कडुन १…
महाबुलेटीन न्यूज | आनंद कांबळे जुन्नर : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील दुर्गावाडी परिसरात एक धक्कादायक…
महाबुलेटीन न्यूज | प्रसन्नकुमार देवकर चाकण ( पुणे ) : महाराष्ट्र हे उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे…
महाबुलेटीन न्यूज | राजगुरूनगर खेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवानिवृत्त सचिव सतीश चांभारे यांची खेड…
This website uses cookies.