उच्च न्यायालय व जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी प्रसिध्द केलेल्या रेडझोन नकाशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी : नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे

महाबुलेटीन न्यूज : गणेश लवंगे
निगडी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या चुकीच्या प्रस्तावामुळे वाढीव २०० मीटर रेडझोनची हद्द उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोजणी पूर्ण करुन जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी प्रसिध्द केलेल्या रेडझोनच्या नकाशात कमी झाली आहे. त्यामुळे निगडी, यमुनानगरमधील सुमारे दिड ते दोन हजार भूखंडधारकांना दिलासा मिळाला आहे. या नकाशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी नगरसेवक प्रा. उत्तम केंदळे यांनी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवळी यांच्याकडे केली आहे.

केंद्र शासनाने सन १९४०-५० मध्ये स्थापन केलेल्या अँम्युनेशन डेपोसाठी ६० वर्षानंतर जागे होऊन, (दि. २६/१२/२००२) च्या अधिसुचनेनुसार ‘अँम्युनेशन डेपो, देहूरोड, पुणे यांच्या बाह्य परिघ हद्दीपासून २००० यार्डामधील जागा बांधकाम व्यतिरिक्त ठेवण्याचे घोषित करण्यात आले. या केंद्र शासनाच्या अधिसुचनेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्याआदेशानुसार २००० यार्डनुसार रेडझोनच्या हद्दी निश्चित केलेला नकाशा (गुगल/पी-स्केच) जिल्हाधिकारी पुणे यांनी जाहीर केला. या गुगल/पी-स्केच नकाशामध्ये रेडझोन नसताना प्राधिकरण सभेच्या चुकीच्या ठरावांमुळे रेडझोनची हद्द २०० मीटरने वाढीव झाली. त्याचा फटका यमुनानगर, निगडी भागातील दीड-दोन हजार भूंखडधारकांना बसला. त्यामुळे त्यांचे हस्तांतरण, बांधकाम परवानगी, ना-हरकत दाखले, कर्ज प्रकरणे इ. कांमांना स्थगिती मिळाली.

उच्च न्यायालय व जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाची पायमल्ली झाल्याची बाब समोर आली. परंतु, त्यात दुरुस्ती करण्याची अंमलबजाव होऊ शकली नाही. जिल्हाधिकारी व उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानुसार प्राधिकरणाने वाढविलेली २०० मीटर कथित रेड झोन हद्दीतील बाधित क्षेत्र कमी करावे आणि परिसरातील रेडझोन बाधित दीड ते दोन हजार घरांना रेडझोन मुक्तीचा दिलासा देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे तत्कालीन अध्यक्ष सदाशिव खाडे, तसेच जिल्हाधिकारी, नवगनगर प्राधिकरणाचे सीईओ यांच्याकडे निवदने, भेटी-गाठी घेऊन नगरसेवक केंदळे यांनी हा विषय मांडला. त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे.

निगडी सेक्टर 22 येथील प्रकल्पाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने रेडझोनची मोजणीचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने नगरभुमापन विभागाकडून ही मोजणी पूर्ण झाली. या मोजणीचा नकाशा प्रसिध्द करण्यात आला. त्या नकाशामध्ये प्राधिकरणाच्या चुकीच्या ठरावामुळे रेडझोनची २०० मीटरने वाढलेली हद्द कमी झालेली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे झालेल्या या रेडझोनच्या माजणीनंतर येथील रेडझोन बाधित दिड ते दोन हजार भूखंडधारकांना दिलासा मिळालेला आहे. तसेच, रेडझोनच्या हद्दीवर या मोजणीमुळे कायदेशीररित्या शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे रेडझोनबाधित दिड ते दोन हजार भूखंडधारकांना त्याचा दिलासा मिळणार आहे. ही बाब सहानुभूतीने विचार घेऊन, तसेच उच्च न्यायालय व जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी प्रसिध्द केलेल्या रेडझोन नकाशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि येथील या नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी नगरसेवक उत्तम केंदळे यांनी केली आहे.