खाल्ल्याने अक्कल

कोणत्याही दोन शेजारी देशांचे परस्परांशी चांगले संबंध असणे हे केव्हाही चांगले असते. दोन्ही देशातील व्यापारवृद्धी वाढते. परस्परांच्या गरजा भागू शकतात. शिवाय दूरवरून आयात-निर्यात करण्यावर जादा खर्च करण्यापेक्षा शेजारी देशांतून ती गरज भागली, तर दोन्ही देशांच्या नागरिकांच्या उत्पन्नात भर पडते आणि पर्यायाने आर्थिक स्तर उंचावतो. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये व्यापार सुरू होता, तेव्हा साखरेसह टोमॅटो व अन्य जीवनावश्यक वस्तू परस्परांच्या देशात पाठवल्या जात होत्या. सामान्य नागरिकांना दोन्ही देशांत चांगले संबंध हवे आहेत; परंतु भारतद्वेषाने पछाडलेल्या पाकिस्तानचे लष्कर, तिथली गुप्तचर यंत्रणा दोन्ही देशांत चांगले संबंध होऊ देत नाही. दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या या यंत्रणांचे भांडवलच भारतद्व्‌ेष आहे. त्या आधारावर लष्करी साहित्याची खरेदी, त्यातून लाखो रुपयांची कमाई करता येते. राजकीय पक्षांना आपल्या तालावर नाचवता येते. गेल्या काही वर्षांत भारत आणि पाकिस्तानातील व्यापार जवळजवळ ठप्प झाला आहे. पाकिस्तानात महागाई गगनाला भिडली आहे. कांदा शंभर-दीडशे रुपये किलो, टोमॅटोही त्याच भावात विकला जात होता. त्या वेळी भारतात या दोन्ही शेतीमालाला मातीमोल किंमत होती. खरेतर निर्यातीतून भारतालाही पैसे मिळणे शक्य होते; परंतु सामान्यांच्या मनात कधी कधी द्व्‌ेषाचे विष इतके भिनवले जाते, की उपाशी राहू; परंतु भारतातून शेतीमाल आयात करणार नाही अशी भावना पाकिस्तानातून व्यक्त होते, तर शेतीत फेकून देऊ; परंतु पाकिस्तानला पाठवणार नाही, अशी कडवट भावना भारतातून व्यक्त केली जाते. ईश्वर आणि अल्ला माणसे जगवण्याचा संदेश देतात, इथे मात्र मरण्याची भाषा केली जाते. अर्थात पराकोटीच्या द्व्‌ेषातून जेव्हा फार नुकसान होते आणि ते गळ्यापर्यंत येऊ लागते, तेव्हा चुकीची जाणीव होते. राजकारणी त्यातही सत्ताधारी कधीच या चुका मान्य करीत नाहीत; परंतु आता पाकिस्तानात आलेल्या नव्या सरकारचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार यांनी नुकतेच ब्रिटनमधील पत्रकार परिषदेत भारतासोबतचे व्यापारी संबंध पुन्हा सुरू करण्याचे संकेत दिले. या सरकारचे पडद्यामागचे सूत्रधार नवाज शरीफ हे व्यापारी वृत्तीचे आहेत आणि त्यांना भारताबरोबचे संबंध सुधारायचे आहेत. भारताबरोबर चांगले संबंध नसल्याने दिवाळखोरीतील पाकिस्तान आणखी गर्तेत जाईल याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या मुलाखतीची आपल्याकडच्या निवडणुकीच्या धबडग्यात कुणी फारशी दखल घेतली नसली, तरी भू-राजकीय वर्तुळात आणि थिंक टँकमध्ये हालचालींना वेग आला आहे.
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री इशाक दार ब्रुसेल्स अणु शिखर परिषदेसाठी गेले होते. तेथून परतत असताना लंडनमध्ये ‘जिओ न्यूज’शी बोलताना त्यांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध सुधारण्याची इच्छा व्यक्त केली. भारताशी व्यापार सुधारणे आणि सुरू करणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता. पाकिस्तानला भारतासोबतचे व्यापारी संबंध सुधारायचे आहेत. ऑगस्ट २०१९ पासून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कोणतेही व्यापारी संबंध नाहीत. भारताने काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढल्याने पाकिस्तानला मिरच्या झोंबल्या होत्या. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रांसह अनेक ठिकाणी या प्रकरणावर आपली व्यथा मांडली; पण त्याची कुणीही दखल घेतली नाही. प्रत्येक वेळी भारताने जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती पूर्ववत करावी, असे तुणतुणे पाकिस्तान वाजवत राहिला. या काळात भारताची एकच भूमिका होती, की भारत दहशतवाद स्वीकारू शकत नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीत दहशतवादाला पाकिस्तानने पाठिंबा देणे थांबवल्याशिवाय एकत्र चर्चा करू शकत नाही; परंतु पाकिस्तान दहशतवाद्यांत चांगले आणि वाईट असा भेद करीत राहिला. दहशतवादाला थारा दिला की काय होते, हे आता पाकिस्तान अनुभवतो आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात पाच चिनी अभियंत्यांसह सहा ठार झाले. सध्या पाकिस्तानची स्थिती बिकट आहे. तेथील आर्थिक व्यवस्था कोलमडली आहे. जागतिक नाणेनिधीकडून कर्जाचा हप्ता मिळणार आहे, की नाही, याबाबत साशंकता आहे. आर्थिक व्यवस्था लक्षात घेऊन पाकिस्तान सरकारचा विचार बदलत आहे. आता या सर्व गोष्टींमधून बाहेर पडण्याची त्यांची विचारसरणी आहे, म्हणून ते भारताशी व्यापारी संबंध ठेवण्याबाबत चर्चा करीत आहेत. भारताने २०१९ नंतर ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’चा दर्जाही काढून घेतला आहे. याचाच परिणाम असा झाला आहे, की जे पाकिस्तानमधून आयात करत आहेत, त्यांच्या दरात दोन टक्के वाढ केली आहे. पूर्वी व्यापार आणि दर शुल्कात सूट मिळायची; पण आता ही सवलत रद्द करण्यात आल्याने वस्तू खूप महाग होत आहेत. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन भारतासोबतचे व्यापारी संबंध सुधारले पाहिजेत, असे वक्तव्य पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केले आहे. कदाचित यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येऊ शकेल, असे त्यांना वाटते. दोन देशांचे संबंध एकतर्फी मजबूत होणार नाहीत. नाती मजबूत होऊ शकत नाहीत आणि एकतर्फी वाढू शकत नाहीत. अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत पाकिस्तान असहाय असला किंवा अफगाणिस्तानशी युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी मुस्लिम राष्ट्रेही पाकिस्तानच्या पाठीशी उभी राहताना दिसत नाहीत. त्यामुळे हे विधान निराशेतून आलले विधान मानण्यास पुरेपूर जागा आहे.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचे हे वक्तव्य तेथील आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आले असले, तरी संबंध सुधारण्याची चर्चा इतक्या सहजासहजी होत नसते. पाकिस्तानला जागतिक नाणेनिधीकडून १.२ अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या कर्जाचा शेवटचा हप्ता ३१ मार्चपूर्वी घ्यावा लागेल. त्यासाठी जागतिक नाणेनिधीच्या अनेक अटी मान्य कराव्या लागल्या. दुसरीकडे, ‘तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’सारख्या अतिरेकी संघटनांचे खैबर पख्तूनख्वा प्रदेशावर पूर्ण वर्चस्व आहे. इराणच्या बाजूनेही मोर्चा पूर्णपणे खुला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने पूर्णपणे घेरले आहे. पाकिस्तान सरकार अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्था तर दुसरीकडे दहशतवाद्यांशी सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तानला कुठूनही मदत मिळत नाही. एक काळ असा होता, की अमेरिका पाकिस्तानला मदत करत असे. आता अमेरिकेनेही हात आखडता घेतला आहे. कर्ज देऊन चीन पाकिस्तानला कर्जाच्या विळख्यात अडकवत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वक्तव्याकडे पाहावे लागेल. भारताचे धोरण स्थिर आहे. प्रतिगामी नाही. भारताकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. भारतात लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. या वेळी पाकिस्तानसारख्या देशाच्या वक्तव्याच्या वेळेकडेही लक्ष द्यायला हवे. पाकिस्तानमध्ये निवडणुका पूर्ण झाल्या असून तेथे सरकार स्थापन झाले आहे. भारतात निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या स्थितीत पाकिस्तानकडून विधाने आल्यानंतरही सरकारची इच्छा असली, तरी आचारसंहितेमुळे तसेच निवडणुकीत त्यावर प्रतिकूल परिणामांच्या भीतीने कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. हा राष्ट्रीय मुद्दा असला, तरी भारताने पाकिस्तानकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. पाकिस्तान एकीकडे चांगली चर्चा करत असतो, तर दुसरीकडे दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असतो. जोपर्यंत पाकिस्तान सरकार दहशतवादावर कोणतेही अर्थपूर्ण पाऊल उचलत नाही, तोपर्यंत भारत सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर बोलणार नाही. भारतातून कोणतेही सकारात्मक संकेत मिळणार नाहीत. दक्षिण आशियाई देशांचा समूह असलेल्या ‘सार्क’मध्ये आंतरप्रादेशिक व्यापाराला चालना (साफ्टा) देण्याबाबत चर्चा झाली, तेव्हा त्यात सर्वाधिक दिशाभूल करणारा देश म्हणजे पाकिस्तान असे सांगण्यात आले. ‘साफ्टा’ने पाकिस्तानची जवळपास १२०० उत्पादने नकारात्मक यादीत ठेवली आहेत आणि यामुळे कोणताही सकारात्मक उपाय सापडलेला नाही. ‘सार्क’ असो वा ‘साफ्टा’; त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी गतिरोध निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानच्या बाबतीत अमेरिका गप्प आहे. पाकिस्तानच्या संदर्भात भारत-अमेरिकेचे संबंध कशा प्रकारचे असतील हेही पाहण्यासारखे असेल. अलीकडे भारत आणि अमेरिकेचे संबंध चांगले आहेत. याचे मुख्य कारण चीन आहे. तो आशिया किंवा दक्षिण आशियामध्ये आपला हस्तक्षेप वाढवत आहे. आशियातील अमेरिकेचा प्रमुख शत्रू चीन आहे. चीनला काबूत आणण्यासाठी भारत-अमेरिकेतील संबंध दृढ झाले आहेत. अमेरिका सध्या पाकिस्तानकडे विशेष लक्ष देणार नाही. कारण चीन आणि पाकिस्तानचे संबंध आधीच सर्वश्रुत आहेत. अमेरिकेने पाकिस्तानबाबत काही वक्तव्य केले, तर भारताला राग येईल. त्यामुळे अमेरिकेने पाकिस्तानच्या संदर्भात काहीही बोलणे किंवा मदत करणे टाळले आहे. दहशतवाद हा सर्वांनाच धोका आहे. अलीकडेच ‘मॉस्को’मध्ये झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया’ (खोरासान) या दहशतवादी संघटनेने घेतली आहे. ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान’चा मुख्य भाग हा पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा सीमावर्ती भाग आहे. या ठिकाणी त्या सर्व दहशतवाद्यांना आश्रय मिळत आहे. ‘तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’, ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान’, ‘लष्कर-ए-झांगवी इंटरनॅशनल’ या तीन संघटनांच्या उपद्वव्यापामुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम पाकिस्तानला करावे लागेल, तरच तेथील आर्थिक स्थिती सुधारू शकेल. भारताची भूमिका स्पष्ट आहे, की प्रथम भारत दहशतवादावर कारवाई करेल आणि त्यानंतरच कोणतीही चर्चा शक्य होईल.