पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीचे काम पोलीस बंदोबस्तात सुरू

प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाचा निषेध करीत अनुदान वाटपावर टाकला बहिष्कार

महाबुलेटीन न्यूज / दत्ता घुले
शिंदे-वासुली : पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीचे काम आज पोलीस बंदोबस्तात चालू झाले. तर प्रभारी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शेतकऱ्यांना पर्यायी जमिनीच्या मोबदल्यात आर्थिक स्वरुपात एकरी सहा लाख रुपये अनुदान रक्कम योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण करुन संबंधित प्रकल्पग्रसत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचे आदेश काढले आहेत. परंतु शासनाने ठरल्याप्रमाणे आपला शब्द न पाळता शेतकऱ्यांचा पुनर्वसनाच्या मागण्यांना सपशेल बगल दिल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी शासनाचा निषेध करीत अनुदान वाटपावर बहिष्कार टाकून ‘जमीनीच्या बदल्यात जमीनच पाहिजे’ व विविध मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी सुनिल गाढे यांना दिले.

भामाआसखेड प्रकल्पग्रसत व जिल्हा प्रशासन मागील दोन तीन वर्षांपासून पुनर्वसन व पुणे महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजनेबाबत संघर्ष चालू आहे. शेतकऱ्यांनी आधी पुनर्वसन मग काम अशी भूमिका घेऊन तिव्र आंदोलन करुन सुरुवातीला जॅकवेलचे काम बंद पाडले. त्यावेळी जिल्हा प्रशासन व प्रकल्पग्रस्तांमध्ये समझोता होऊन पुनर्वसन संबंधित मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आसखेड हद्दीतील एक किमी जलवाहिनेचे काम बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला.

पुन्हा शासनाने शेतकऱ्यांना पुर्व कल्पना न देता पुणे महानगरपालिकेच्या मागणीनूसार पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाच्या पोलीस बंदोबस्तात आसखेड येथील अर्धवट जलवाहिनीचे काम सुरू केले. परंतु शेतकऱ्यांनी कोविड १९ आपत्तीकाळातील संचारबंदी असताना प्रकल्पबाधीत गावोगावी नदीपात्रात उतरुन बायका मुलांसह जलसमाधी आंदोलन करुन शासनाला त्या जलवाहिनीचे काम बंद करण्यास भाग पाडले. त्याहीवेळेस तत्कालिन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी आठ ते दहा दिवसांत प्रकल्पग्रसतांच्या मागण्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

परंतु आज पुन्हा जिल्हा प्रशासनाने काही प्रमुख आंदोलकांना १४९ ची नोटीस बजावून वादग्रस्त जलवाहिनीचे काम प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात चालू केले आहे. तर प्रभारी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सर्व पात्र अपात्र प्रकल्पग्रसतांना सरसकट पंधरा लाख रुपये हेक्टरी अनुदान वाटप प्रक्रीया चालू केली होती.

भाम खोऱ्यातील पाईट, शिवे, वहागाव, अहिरे, पाळू, आंबोली आणि करंजविहीरे या सात गाव कामगार तलाठी सजामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये उपजिल्हाधिकारी, सर्कल, तलाठी यांच्यामार्फत संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची कागदपत्रे व इतर संबंधित कार्यवाही करुन अनुदान वाटप प्रक्रीया चालू होती. परंतु पर्यायी जमीन वाटप निकालप्राप्त ३८८ आणि १११ शेतकऱ्यांनी शासनाच्या तुटपुंज्या अनुदानावर बहिष्कार टाकत जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन च देण्याच्या मागणीवर ठाम असल्याचे व मागण्यांचे निवेदन अनुदान वाटप प्रक्रियेस उपस्थित असलेले उपजिल्हाधिकारी सुनिल गाढे यांना निवेदन दिले.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना शांत करुन गाफील ठेवण्याचा डाव पुरता उधळलेला आहे. आणि पुढील काळात मागण्या पूर्ण होईपर्यंत जलवाहिनीचे काम बंद करण्यासाठी पुन्हा आंदोलनाची ठिणगी पडणार असल्याचे दिसून येते.

दरम्यान प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी शासनाला पर्यायी जमीन मागणी केली असून शासन म्हणतंय की वाटपासाठी जमीन उपलब्ध नाही. त्यावर शेतकऱ्यांनी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन शासनाच्या निदर्शनास आणून ती जमीन वाटप करावी, अथवा कोर्टात गेलेल्या सर्व ४९९ शेतकऱ्यांना चालू बाजारभावाप्रमाणे जमीनीची किंमत द्यावी असे दोन पर्याय सुचवले असल्याचे सांगितले. दोन दिवसांत शासनाने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन करुन सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा देणार असल्याचे आंदोलक सत्यवान नवले, देवदास बांदल आदिंनी सांगितले.

आज बंदोबस्तासाठी पोलिस उपायुक्त स्मिता पाटील व सहाय्यक पोलीस आयुक्त राम जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली चाकण वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रकाश धस यांच्या सह १६ पोलीस अधिकारी, राज्य राखीव दलाचे १०० कर्मचारी आणि पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयातील ७५ पोलीस कर्मचारी होते.
————————————–