मराठा आरक्षणचा विषय स्थगित असताना; पोलिस भरती प्रक्रियापण स्थगित ठेवा..अन्यथा जनआंदोलन उभारू…

मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेडचा इशारा..

महाबुलेटीन न्यूज : प्रभाकर जाधव
राजगुरूनगर : जोपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय होत नाही; तोपर्यंत पोलिस भरती प्रक्रियेस स्थगिती देऊन राज्यात मराठा समाजाचा उद्रेक होणार नाही याची काळजी घ्यावी. अन्यथा नाईलाजास्तव ‘मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेडला’ जन आंदोलन उभारून ही भरती प्रक्रिया थांबवणे भाग पडेल. आणि याच्या परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील. अशा आशयाचे निवेदन मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने देण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच १२ हजार पोलिसांची भरती प्रक्रिया राबवणे बाबत मंत्रिमंडळातील बैठकीत निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली.  निकालापूर्वी ज्यांनी मराठा आरक्षणाचा लाभ घेतलेला आहे तो त्यांना मिळाला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर होणाऱ्या कोणत्याही भरती प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला होणार नाही. त्यामुळे या पोलीस भरती प्रक्रियेत मराठा समाजातील तरुणांवर अन्याय होणार आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थी, तरूणांचे भविष्य अडचणीत सापडले असतांना राज्य सरकारने तात्काळ पोलीस भरती करण्याची घोषणा केली. हा मराठा समाजाच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचाच प्रकार राज्यकर्त्यांकडून होत आहे. म्हणून पोलीस त्वरित भरती थांबवावी व मराठा समाजाच्या आरक्षणाची स्थगिती उठवण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलावीत. अशी मागणी मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली. 
 
 

मराठा समाजातील अनेक तरुण या भरती प्रक्रियेची पूर्वतयारी जीवापाड मेहनत घेऊन करत आहेत. या निर्णयामुळे त्यांचे जीवनच उध्वस्त होणार असून अशा परिस्थितीत जर पोलीस भरती प्रक्रिया राबवली, तर संपूर्ण राज्यातील वातावरण बिघडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संपूर्ण परिस्थितीचा शासन विचार करून जोपर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय होत नाही; तोपर्यंत पोलिस भरती प्रक्रियेस स्थगिती द्यावी.

या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष विशाल तुळवे, जिल्हा सचिव विशाल जरे, खेड तालुका अध्यक्ष गणेश गारगोटे, खेड तालुका उपाध्यक्ष दीपक बोंबले, राजगुरुनगर कार्याध्यक्ष कुणाल थिगळे, खेड तालुका प्रवक्ता कैलास मुसळे, कायदेशीर सल्लागार ऍड. संजय दाते, संघटक बा. ज. गायकवाड, कायदेशीर सल्लागार ऍड. प्रवीण बोंबले, प्रसिद्धी प्रमुख दीपक गोरे यांनी सह्या करून सदर निवेदन खेडचे नायब तहसीलदार राजेश काणसकर यांना देण्यात आले.