महाराष्ट्र पातळीवरील प्रश्न; तगाईमुळे अजूनही सरकार दप्तरी शेतकऱ्यांचे हेलपाटे, १९७७ पासून तांत्रिक बाबीत अडकलाय ‘सरकारी आकारी पड’ चा विषय

शिवाजी आतकरी
महाबुलेटीन न्यूज : तगाईमुळे शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर सरकारी आकारी पड म्हणजेच सरकारी मालकी असा शेरा आला. १९७७ पासून हा शेरा निघेना. शेतकऱ्यांसाठी अनेक कर्जमाफी योजना आल्या, सातबारा कोरा करण्याच्या घोषणा झाल्या; मात्र इतक्या वर्षानंतरही महाराष्ट्रभरातील हजारो शेतकऱ्यांचा सरकारी आकारी पडचा विषय संपलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानामुळे व अधिकाऱ्यांच्या नियमावर बोट ठेवण्याच्या वृत्तीमुळे हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा विषय प्रलंबित आहे.

१९६६ सालाच्या दरम्यान शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना बैल घेणे, वैरण घेणे, इंजिन खरेदी, विहीर खोदण्यासाठी तगाई म्हणजेच कर्ज दिले. ही कर्जे १०० रुपयांपासून अगदी काही शेकड्यात व किरकोळीत होती. विहीर तगाई, वैरण तगाई, इंजिन तगाई, बैल तगाई असे शेरे सातबारावर नोंदले गेले. बारा वर्षांची मुदत या कर्जासाठी होती. अनेक शेतकऱ्यांनी वेळेत तर अनेकांनी वेळेनंतरही भरली. काहींनी भरलीही नाही. असे असताना सरसकट सातबाऱ्यावर तगाई न भरल्यामुळे सरकारी आकारी पड असा शेरा आला. म्हणजेच सरकारी जमा असा तो अर्थ होतो.

१९८८ साली पहिली कर्जमाफी आली. त्यावेळीही हा शेरा काढण्यात आला नाही. त्यानंतर जी कर्जमाफी झाली, त्यातही हा शेरा कायम राहिला.१९८९ साली शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले की या विषयास कर्जमाफीचा नियम लागू नाही. त्यामुळे तांत्रिक बाबी निर्माण होऊन सरकारी आकारी पड हा विषय १९७७ पासून प्रलंबित आहे. जर सरकारी आकारी पड हा शिक्का काढायचा असेल तर अलीकडच्या नियमानुसार रेडी रेकनरच्या वीस टक्के रक्कम व जमिनीचा खंड व जितकी वर्षे लोटली त्यांचा गुणाकार करून येणारी रक्कम भरणे गरजेचे आहे. ही रक्कम जमिनीच्या रकमेपेक्षा अधिक होत असल्याचे आढळून आले आहे. एकूणच तांत्रिक बाबीत हा मुद्दा अडकल्याने महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी कागदोपत्री सरकारी असल्याचे दर्शवित आहे. हेतकऱ्यांपुढील ही अडचण अजून कोणत्याही सरकारच्या लक्षात आली नाही हे विशेष म्हणावे लागेल.

● सरकारी आकारी पड शेरा हटविण्यासाठी…..
रेडी रेकनरच्या किमतीच्या २०टक्के दंड तसेच पाच टक्के खंड यास १९७७ पासून जितकी वर्षे झाली तितक्या वर्षाने गुणणे. या दोन्ही रकमेची बेरीज करून ती सरकारी तिजोरीत भरणे आवश्यक.

● अडथळा नेमका काय?
वैरण, विहीर, इंजिन,बैल इत्यादी कारणांसाठी काढलेली तगाई म्हणजे कर्ज १९६६ साली सरकारने देऊन शेतकऱ्याने ती १२ वर्षात म्हणजे १९७७पर्यंत परतफेड करणे गरजेचे होते. त्याचा इफेक्ट सात बाऱ्यावर तगाईच्या नावाखाली देण्यात आला. म्हणजेच सातबाऱ्यावर तसा बोजा नोंद करण्यात आला. त्यानंतर १९७२ चा दुष्काळ, अपुरी सिंचन व्यवस्था, अप्रगत कृषी तंत्रज्ञान यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी राहिले व विहीत बारा वर्षांच्या पुडातीत ही तगाई/परतफेड न झाल्याने सदर जमीन सरकार जमा झाली म्हणजेच सरकारी आकारी पड हा शेरा शेतकऱ्याच्या सात बारा उताऱ्यावर आला. शेतकऱ्यांचे अज्ञान व दुर्लक्ष यास कारणीभूत असले तरी प्रशासन सहकार्याच्या भूमिकेत नाही.

● महसुलचे नियमावर बोट…
काही शेतकऱ्यांनी तगाई भरूनही सरकारी आकारी पड शेरा कमी झाला नाही. याबाबत महसुलचे नियमावर बोट असून वेळेत तगाई न भरल्याने सरकारी आकारी पड हा शेरा निघू शकत नाही. शेतकरी कर्जमाफी या प्रकरणी लागू होत नाही.

● परिणाम…
महाराष्ट्रातील शेती असलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर सरकारी आकारी पड हा शेरा वर्षानुवर्षे कायम आहे. याचाच अर्थ ही जमीन सरकारी असल्याचे कागदोपत्री दिसते. अर्थात अनेकांनी तगाई भरूनही हा शेरा निघालेला नाही व प्रश्नाकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही.

“सरकारी आकारी पड हा विषय घेऊन अखिल भारतीय किसान सभेचे शिष्टमंडळ व शेतकरी प्रतिनिधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही महिन्यांपूर्वी भेटले होते. यावेळी सरकारी आकारी पड हा विषय कानावर घातला होता. मुख्यमंत्री यांनी हा विषय समजून घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. याविषयावर आम्ही व्यापक आंदोलन छेडण्याच्या पवित्र्यात आहोत”.
— आमोद गरुड, भारतीय किसान सभा.