ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक शोषण निर्मूलनाच्या राज्यस्तरीय समितीत राजगुरूनगर सहकारी बँकेच्या अध्यक्षा विजया शिंदे यांचा समावेश

महाबुलेटीन न्यूज : प्रतिनिधी

राजगुरूनगर : ग्रामीण भागातील महिलांना सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणाऱ्या संस्थाच्या (मायक्रो फायनान्स कंपनी) कर्जाच्या चक्रव्युहातून बाहेर काढण्यासाठी तसेच बचत गटातील महिलांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यशासनाने एक राज्यस्तरीय समिती तथा अभ्यासगटाची नियुक्ती केली आहे. या नऊ सदस्यांच्या राज्यस्तरीय समितीत पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर सहकारी बँकेच्या अध्यक्षा विजया शिंदे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागात स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना सुक्ष्म वित्त पुरवठा (मायक्रो फ़ायनान्स) करणाऱ्या संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागते. या कर्ज चक्रव्युहाच्या जाळ्यात महिला गुरफटून जातात. त्यांच्या आयुष्यावर याचा मोठा परिणाम होतो. कर्जाच्या चक्रव्यूहातून महिलांना बाहेर काढण्यासाठी तसेच त्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडविण्याच्या उपाययोजना सुचविण्याकरिता राज्याच्या ग्रामविकास खात्याने एक राज्यस्तरीय समिती तथा अभ्यासगट नियुक्त केला आहे. यातील नऊच्या नऊ सदस्य महिला आहेत. यात पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर येथील राजगुरूनगर सहकारी बँकेच्या अध्यक्षा तसेच शिवसेना महिला आघाडीच्या सहसंपर्क प्रमुख विजयाताई शिंदे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ही समिती ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत निर्माण केलेल्या स्वयंसहाय्यता गटातील महिला सुक्ष्म वित्त पुरवठा करणा-या संस्थांच्या कर्ज चक्रव्युहात अडकल्या आहेत किंवा कसे याचा सखोल अभ्यास करणार असून या संस्थांकडून महिलांनी कर्ज घेण्याची कारणे, व्याजाचा दर, कर्ज वितरणाची पध्दती, कर्जाचा वापर, कर्ज वसुली पध्दत, कर्ज वसूली वेळेवर न होण्याची कारणे व या सर्व बाबींचा महिलांच्या आयुष्यावर होणा-या परिणामांचा अभ्यास करणे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची व्याप्ती, राज्यात हे अभियान कितपत यशस्वी झाले, अभियानांतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या स्वयंसहाय्यता गटांच्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ उपलब्ध होते किंवा कसे, विपणनाची पध्दत याबाबत अभ्यास करणार आहे.

तसेच अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही सुधारणा समिती सुचविणार आहे. राज्यस्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा असून भंडारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुनेश्वरी एस., धुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वनमती सी., रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुराणी जाखर या शासकीय तर विजया शिंदे यांच्यासह अमरावतीच्या लक्ष्य प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, उस्मानाबाद येथील लोकप्रतिष्ठानच्या सचिव डॉ. स्मिता शहापुरकर, कोल्हापूरच्या स्वयंसिद्धाच्या संचालिका कांचन परुळेकर या अशासकीय सदस्यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या अतिरिक्त संचालक श्रीमती मानसी बोरकर या समितीच्या सचिव आहेत. सदर अभ्यासगट हा फक्त महिलांच्या आर्थिक अडचणी व त्यावर उपाययोजनेसाठी असून मायक्रोफायनान्सच्या कर्जमाफीसाठी नाही, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे.