बायका मुलांसह नदी पात्रात उतरुण आंदोलन करणार

प्रकल्पग्रसत शेतकरी बायका मुलांसह नदी पात्रात उतरुण आंदोलन करणार : प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा इशारा

महाबुलेटीन न्यूज / दत्ता घुले
शिंदे वासुली : शेती आणि पिण्याच्या पाण्याच्या उद्देशाने बांधलेल्या भामाआसखेड धरणाची सध्या पुणे, पिंपरी चिंचवड, आळंदी शहरांना फक्त पाणीपुरवठा करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. त्यामुळे कालव्यांचे लाभक्षेत्र संपुष्टात आले असून प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांचे पर्यायी जमीन वाटप व आदि प्रश्र्न जटिल होऊन बसले आहेत. प्रकल्पग्रसत शेतकऱ्यांपैकी न्यायालयिन आदेशाप्रमाणे ५०५ शेतकऱ्यांनी पर्यायी जमीन वाटप करा अथवा जमीनीला चालू बाजारभावाप्रमाणे आर्थिक पॅकेज द्या या प्रमुख मागणीसह शेती, घरे, झाडे यांची नुकसान भरपाई देणे, प्रकल्पबाधीत २३ गावांतील शेतकऱ्यांसाठी धरणातील एकूण पाणीसाठ्यापैकी तीन टीएमसी पाणी राखीव ठेवा, कुटूंबातील एका व्यक्तीला नोकरी द्या इत्यादी मागण्यांची पूर्तता व योग्य तोडग्यासाठी आग्रही होऊन अनेकदा रास्ता रोको आंदोलन, ठिय्या आंदोलन, जलसमाधी आंदोलन करुन प्रशासन व सध्या चालू असलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेला विरोध दर्शविला आहे.

परंतु प्रत्येकवेळी शासनाने शेतकऱ्यांना आश्वासनाचे गाजर दाखवून तत्कालीन जिल्हाधिकारी व शेतकऱ्यांमध्ये समझोता झाल्याप्रमाणे ‘ जो पर्यंत पुनर्वसनाचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटत नाही किंवा समाधान कारक तोडगा निघत नाही तोपर्यंत आसखेड खुर्द हद्दीतील एक किलोमीटर जलवाहिनीचे काम बंद राहील’. असा लेखी शब्द न पाळता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना हरताळ फासून पोलीस बंदोबस्तात अर्धवट जलवाहिनीचे काम सुरू केल्यामुळे व शासनाने सरसकट १५ लाख रुपये आर्थिक पॅकेज वाटप करण्यास सुरुवात केल्यामुळे संतप्त झालेल्या भामाआसखेड प्रकल्पग्रसत शेतकऱ्यांनी उद्यापासून आसखेड खुर्द हद्दीमध्ये सुरु असलेल्या जलवाहिनीच्या कामाच्या ठिकाणी उपोषण करुन आंदोलनाचा इशारा दिला असून तसे निवेदन खेड उपविभागिय अधिकारी, खेड तहसीलदार, चाकण पोलीस निरीक्षक यांना निवेदन दिले आहे.

प्रकल्पग्रसतांचे प्रश्न सोडविण्याची लोकप्रतिनिधींची इच्छा शक्ती नसून पालकमंत्र्यांनी तर भामाआसखेड प्रकल्पग्रसत शब्द ऐकताच फोन स्विच ऑफ करुन त्यांचे स्विय सहाय्यक समाधान कारक बोलत नसल्याने अधिकच संतप्त झाले असून पालकमंत्री भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडून पळ काढीत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रसत शेतकऱ्यांनी केला आहे.

भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्त व जिल्हा प्रशासन यांच्यामध्ये अनेकवेळा बैठका झाल्या. बैठकीमध्ये अनेक समाधान कारक निर्णय घेतले गेले. त्यापैकी न्यायालय निकालप्राप्त ४९९ शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीनीचे वाटप करणे, शेतकऱ्यांना खासबाब आर्थिक मोबदला देणे व पुनर्वसन होईपर्यंत आसखेड खुर्द हद्दीतील एक किलोमीटर जलवाहिनीचे काम बंद ठेवणे आदी विषयांवर सर्वसमावेशक निर्णय झाले होते.

यावेळी तत्कालिन जिल्हाधिकारी सौरभ राव, नवल किशोर राम, तत्कालिन उपविभागिय अधिकारी आयुष प्रसाद , उपविभागिय अधिकारी सुनिल गाढे, उपविभागिय अधिकारी संजय तेली उपस्थित होते.

मागील जून महिन्यात शेतकऱ्यांना पुर्व कल्पना न देता प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात त्या जलवाहिनीचे काम सुरू केले होते. परंतु प्रकल्पग्रसत शेतकऱ्यांनी बायका मुलांसह गावोगावी पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन केल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला एक पाऊल मागे घेऊन पर्यायी जमीन व अन्य मागण्यांबाबत शासन समाधानकारक प्रस्ताव देऊन शेतकऱ्यांना मान्य होईपर्यंत ते काम बंद ठेवण्याचे आश्र्वासन तत्कालिन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी खेड पंचायत समिती सभागृहामध्ये झालेल्या बैठकीत दिले होते. त्यानंतरच शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले होते.

परंतु शुक्रवारी (१४ जून) प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात काही प्रमुख आंदोलकांना नोटीसा बजावून पुनर्वसनाचे प्रश्न प्रलंबित असताना त्या जलवाहिनीचे काम पुन्हा एकदा सुरू केले आहे. ‘शासकीय अधिकारी जे बोलतात तसे वागत नाहीत, जिल्हा प्रशासन लेखी आश्र्वासन देऊनही पोलीस बळाचा वापर करुन जलवाहिनीचे काम सुरू करते, आर्थिक मोबदला पॅकेज फक्त ९०० शेतकऱ्यांसाठी खासबाब म्हणून स्विकारले असताना उर्वरित की जे न्यायालयात गेले असून त्यांना पर्यायी जमीन वाटपाचा आदेश झाला आहे अशा एकूण ५०५ प्रकल्पग्रस्तांनाही शासन तुटपुंज्या अशा हेक्टरी १५ लाख रुपये अनुदान वाटप प्रक्रीया चालू करणे’, अशा अन्यायकारक निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार शासनाकडून होत असल्याने भामाआसखेड प्रकल्पग्रसत अतिशय उद्विग्ण झाले असून शेतकऱ्यांनी अहिंसात्मक आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. उद्यापासून काही शेतकरी जलवाहिनीचे ठिकाणी उपोषणाला बसणार आहे. यावेळी प्रशासनाने योग्य दखल घेऊन काम बंद केले नाही किंवा पोलीस बळाचा वापर करून आम्हाला अटक केली तर गावोगावी प्रकल्पग्रसत शेतकरी बायका मुलांसह नदी पात्रात उतरुण आंदोलन करणार आहे. प्रसंगी जलसमाधी आंदोलनही करण्यात येईल. दरम्यान आमच्या जीवाचे काही बरेवाईट झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची असेल असा इशारा दिला आहे. तर काही शेतकरी आता बस झालं, आता भिणार नाही आणि मागे हटणार नाही. आंदोलन तर होणारच जमीन मिळेपर्यंत.

दरम्यान प्रकल्पग्रसत शेतकऱ्यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पुनर्वसनसंबंधी जिल्हा प्रशासनाच्या अन्यायकारक भूमिकेतून योग्य तो न्याय मागण्यासाठी संपर्क साधला असता पालकमंत्र्यांनी ‘भामाआसखेड प्रकल्पग्रसत’ असा शब्द ऐकताच लागलीच फोन स्विच केला असून अजून पर्यंत बंद असल्याचे काही प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले. खासदार अमोल कोल्हेही प्रतिसाद देत नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना भामाआसखेड धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्तीच नसल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. परंतु वाईट या गोष्टीचे वाटते की अजितदादा सारख्या पालकमंत्र्यांनी भामाआसखेडग्रस्तांना योग्य न्याय न देता वाऱ्यावर सोडायला नको होते, अशी उद्विग्ण भावना काही प्रमुख आंदोलकांनी व्यक्त केली.

दरम्यान शासनाने धरणग्रस्तांची हेळसांड न करता पर्यायी जमीन वाटप करावी अथवा चालू बाजारभावाप्रमाणे योग्य ती किंमत द्यावी. जेणेकरून शेतकरी इतर ठिकाणी त्या पैशातून जमीन विकत घेऊ शकेल. असा समाधानकारक तोडगा काढावा अशी मागणी केली आहे. अन्यथा शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहे.
————————–
प्रांताधिकाऱ्यांनी आंदोलन व उपोषणाची परवानगी नाकारली असली तरी उद्यापासून आम्ही आंदोलनाला सुरुवात करणार असून काही शेतकरी जलवाहिनीच्या ठिकाणी उपोषण करणार आहेत. जर शासनाने जलवाहिनीचे काम बंद न करता पोलीसांनी अटक केली तर प्रत्येक गावात प्रकल्पग्रस्त जलसमाधी आंदोलन करणार आहे. शासनाकडे सर्व प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्याइतकी जमीन नाही म्हणून ९०० शेतकऱ्यांना आर्थिक पॅकेज मान्य केले होते. परंतु सुरुवातीच्या १११ शेतकऱ्यांपैकी २५ खातेदार, न्यायालयात गेलेल्या ३८८ पैकी ३२० खातेदार आणि नव्याने न्यायालयीन निकालप्राप्त १६० खातेदार असे ५०५ शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन वाटपाचे आदेश असताना तुटपुंजे हेक्टरी १५ लाख रुपये अनुदान देणे अन्यायकारक असून आम्ही निषेध करुन मागण्या पूर्ण होईपर्यंत लढा देणार आहे.
सत्यवान नवले – आंदोलक
—————————

प्रशासन कोर्टाच्या आदेशानुसार काम करीत आहे. पुनर्लसनावर काम चालू आहे. धरणक्षेत्रात लाभक्षेत्र शिल्लक नसल्याने कोर्टाच्या आदेशाने आर्थिक मोबदला देण्याची मा.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये कार्यवाही चालू आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलनाची परवानगी नाकारली असून शेतकरी नाहक प्रशासनाला वेठीस धरत आहेत. परंतु प्रशासन कोणत्याही परिस्थितीत जलवाहिनीचे काम थांबवणार नाही.
संजय तेली – खेड उपविभागिय अधिकारी
——————-