सध्याचं सरकार म्हणजे ‘गझनी’ मधला अमिर ; माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांची महाविकास आघाडी सरकारवर घणाघाती टीका

महाबुलेटीन न्यूज : प्रतिनिधी
शिंदे वासुली : राज्याचे माजी कृषीमंत्री व किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ अनिल बोंडे शेतकरी चळवळीचे प्रणेते व शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय शरद जोशी यांच्या आंबेठाण (ता.खेड) येथील अंगारमळा या निवासस्थानी प्रतिमेला अभिवादन करण्यासाठी व कृषी विधेयक त्यांना अर्पण करण्यासाठी आलो आहे, अशी माहिती देऊन डॉ बोंडे यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मंजूर केलेले ‘कृषी विधेयक’ हे शेतकरी नेते शरद जोशींचे स्वप्न होते. शेतकऱ्यांच्य साठी जोशींनी दशभरात एल्गार पुकारला होता. शेतकरी या विधेयकाने खरा स्वतंत्र झाला. त्याची दलाल व व्यापाऱ्यांच्या जाचातून सुटका झाली. परंतु महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे ‘गझनी’मधला अमिर खान झाला आहे. या सरकारमधील पक्षांना त्यांचा जाहिरनामा, शेतकऱ्यांना दिलेली आश्र्वासन आठवत नाहीत. अशी घणाघाती टीका करुन केंद्राच्या कृषी विधेयकाला राज्यात स्थगीती देणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करत असल्याचे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बोलत होते.

बोंडे पुढे बोलताना म्हणाले, शेतकरी संघटनेचे नेते स्वर्गिय शरद जोशी यांच्या शेतकरी चळवळीच्या संकल्पनेची स्वप्नपुर्ती मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या नविन ‘कृषी विधेयक’ मुळे झाली असल्याने त्यांना ती अर्पण करण्यासाठी आलो आहे. परंतु राज्य सरकार नुसता विरोधाला विरोध करत असून स्वातंत्र्यानंतर शेतकऱ्यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याला नख लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विरोध करणाऱ्यांना गझनी मधल्या अमिर खान सारखी विस्मृती झाली आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी कापसाचा एकाधिकार कायदा असताना अमरावतीत कापूस दिंडी काढली होती. त्यांना त्यावेळी अटक झाली होती. तसेच शरद पवारांच्या आत्मचरित्रात बाजारसमित्यांकडून शेतकऱ्यांचे नियमन झाले पाहिजे, शेतकरी कायदा झाला पाहिजेचे नमूद केले आहे. शिवसेनेने लोकसभेत पाठिंबा दिला आणि राज्यसभेत वॉकआऊट केले. राहूल गांधींनी त्यांचा २०१९ चा जाहिरनामा वाचून पहावा. केवळ विरोधासाठी विरोध करुन राहूल सोनिया कृषी विधेयकाची कागदपत्रे पाडण्याची भाषा करतात, त्यांच्यामुळे शरद पवारांची फरफट होते परंतु पवार साहेब तुम्ही शेतकऱ्यांची फरपट करु नका.

राज्यातील काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना कृषी विधेयकातील शेती करार, हमीभाव विषयी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण किर्तन आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेती विषयक तीन विधेयकं पारीत केली आहेत. आता शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांशिवाय शेती माल विकण्यासाठी पुर्ण स्वातंत्र्य आहे. शेतकरी आपला माल कुठेही जीथं चांगला बाजारभाव मिळेल त्या ठिकाणी विकू शकतो. शेती करारानुसार शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्वी व हंगामापुर्वीच किती हमीभाव मिळणार आहे त्यानूसार उत्पादन क्षमता वाढवण्याची संधी या कायद्यामुळे मिळणार आहे. बाजार समित्यांचे अस्तित्व मिटण्याचा प्रश्नच नाही. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळाल्यास शेतकरी माल आणू शकतात. मात्र सक्ती करु शकत नाहीत. परंतु केवळ या विधेयकामुळे बाजारसमित्यांमधून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करुन काही धनदांडग्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करुन गळचेपी करुन नका. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी विधेयकाच्या अंमलबजावणी साठी दिलेली स्थगती राज्यशासनाने तात्काळ उठवावी यासाठी राज्यातील भाजप व किसान मोर्चाकडून मुख्यमंत्र्यांना एक लाख पत्रे लिहिणार असल्याचे डॉ बोंडेनी सांगितले.

यावेळी किसान मोर्चाचे सरचिटणीस सुधिर दिवे, उपाध्यक्ष ललित समदूरकर, कमलसिंह चितोडीया, शेतकरी संघटनेचे नेते म्हात्रेसर, भाजपा पुणे जिल्हा सरचिटणीस धर्मेंद्र खांडरे, तालुकाध्यक्ष अतुल देशमुख, जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष संजय रौंधळ, उपाध्यक्ष सुनिल देवकर, तालुका युवा मोर्चा तालुकाध्यक्ष काळूराम पिंजण, माजी सरपंच दत्तात्रय मांडेकर, शरद निखाडे, तात्या आंद्रे, शिवाजी डावरे, दिपक मांडेकर आदि उपस्थित होते.

एकीकडे देशभरात विरोधी पक्षांकडून कृषी विषयक विधेयकाविरुद्ध निदर्शने होत आहेत. तर दुसरीकडे अंमलबजावणीसाठी भाजपाकडून शेतकऱ्यांना प्रबोधन करण्यात येत आहे. मात्र शेतकरी फायदा की तोटा या संभ्रमावस्थेत असल्याचे चित्र आहे.