राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यापेक्षा कोणी मोठा आहे का?

राजगुरूनगर : राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यापेक्षा, जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यापेक्षा कोणी मोठा आहे का? असा सवाल करून पंचायत समिती इमारत त्याच जागेवर व प्रशासकीय इमारत त्यासमोरील जागेत होतील. असे खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी स्पष्ट केले.

       खेड तालुक्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी असा थेट राजकीय संघर्ष आहे. अगदी राज्यात महाआघाडी असली तरीही. शिवसेनेचे माजी आमदार सुरेश गोरे  यांच्या कार्यकाळात पंचायत समितीसाठी इमारत मंजूर झाली होती. हाच धागा पकडून पंचायत समितीत असणाऱ्या सेनेच्या सत्तेच्या काळात ही इमारत व्हावी, असे प्रयत्न सेनेचे आहेत. त्यातूनच सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने १९ झाडे तोडण्यात आली. खरे तर श्रेयवादातून हा प्रकार घडला होता. तालुक्यायील प्रशासकीय इमारती कशा व कोठे असाव्यात याबाबत आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांचा एक आराखडा होता. खेड तालुका दौऱ्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्थळ पाहणी करून आमदार मोहिते पाटील यांच्याकडून समजून घेतला. तो त्यांना पटला व पुढे सहकार्याचा शब्द त्यांनी दिला. मात्र सेनेच्या पुढाकाराने वृक्षतोड झाली व राजकीय संघर्ष श्रेयासाठी सुरू झाला.

         आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी महाबुलेटिन ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत आपली भूमिका मांडली. सर्व प्रशासकीय कार्यालये एकत्रित असावीत, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. पंचायत समितीच्या जागेवर नवीन इमारत उभी राहावी व समोरील जागेत  प्रशासकीय इमारत. लोकांच्या दृष्टीने हे सोयीचे आहे. बाबा आजमच्या जमान्यातील दगडी क्वार्टर्स पाडल्या जाव्यात. तसेही तेथे कोणी राहत नाही. जागेअभावी नऊ न्यायालयाचा विस्तार होऊ शकला नाही. त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी बांधकामात नियोजन असेल.

     अधिकाऱ्यांनी चूक केली  असून बारामतीसारखा इमारतीचा प्लॅन इथला केला. हा खर्चिक आहे. ज्या चांगल्या इमारती आहेत त्या न पाडता तेथे कार्यालये करता येतील. तयार केलेल्या प्लॅननुसार निधी मंजूर व्हायला वेळ लागेल. याबाबत अजित दादांनी सूचना केल्यात, त्यानुसार होईल. या कामाबाबत काहींना इगो असल्याचा व मोठ्या निधीची तरतूद कोठून करणार , असा सवाल आ दिलीप मोहिते पाटील यांनी उपस्थित केला.