नव्या पेसा क्षेत्राचा मावळ व खेड तालुक्याचा समावेश करा : बिरसा क्रांती दलाची मागणी

महाबुलेटीन न्यूज : प्रतिनिधी
वाडा : पाचव्या अनुसूचीत क्षेत्रात बदल आणि नव्या पेसा क्षेत्राचा मावळ व खेड तालुक्याचा समावेश करण्याची मागणी पुणे जिल्हा परिषदचे आतिरक्त मुख्य कार्यकारी आधिकारी भारत शेंडगे यांच्याकडे बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रे भाग ए आणि अनुसूचित क्षेत्रे भाग बी प्रथम अनुक्रमे 1950 च्या आदेशाद्वारे घोषित केली होती. आदिवासी उपयोजना लागू झाल्यानंतर 1985 अन्वये महाराष्ट्रासाठी अनुसूचित क्षेत्रे राष्ट्रपतींनी घोषित केली आहेत.

राष्ट्रपति कोणत्याही वेळी आदेशाद्वारे – संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र किंवा त्याचा कोणताही विशिष्टभाग हा अनुसूचित क्षेत्र किंवा अशा क्षेत्राचा भाग असण्याचे वा समाप्त होण्याचे त्या राज्याच्या राज्यपालांचा विचार घेलल्यानंतर निदेशित करू शकेल. 1960 साली नेमलेल्या ढेबर कमिशनने नवीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करण्यासाठी खालील मापदंड विहित केले आहेत. 2002 साली नेमलेल्या भुरीया अयोगानेही याच मापदंडाच्या आधारे नवीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करण्याची शिफारस केली आहे. आदिवासी लोकसंख्येचे प्राबल्य (50% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या) भागाचा एरीयाचा, एकसंघ आकार, अविकसित एरीया, आर्थिक माप दंडानुसार दुर्लक्षित उपेक्षित भाग आहे.

TAC च्या 49 व्या मीटिंगमध्ये शिफारस केली आहे की, ज्या अनुसुचित क्षेत्रात बिगर आदिवासी 50% टक्के पेक्षा जास्त आहेत, तेथे 100% नोकरभरती आदिवासींची केल्यास बिगर आदिवासींवर अन्याय होईल, म्हणून 100% नोकर भरतीत बदल करावा. परंतु ज्या बिगर अनुसूचित क्षेत्रात 50% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे, त्यांचा विचार TAC ने केलेला नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास बिगर अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी लोकसंख्येचे प्राबल्य (50%) असलेले क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचे कोणतेच प्रस्ताव जनतेसमोर आले नाहीत.

पुणे जिल्ह्यात तालुक्यांच्या आणि गावांच्या सीमांमध्ये बदल झालेला आहे. तसेच अनेक गावांच्या पंचायतीच्या आदिवासी लोकसंख्याच्या प्रबल्यामध्ये बदल झालेला आहे. परंतु अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्रचना 1985 नंतर झालेली नाही. पुणे जिल्ह्याच्या अनुसुचित क्षेत्रात 1985 नंतर बदल झालेला नाही.

पुणे जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील यादीमध्ये आदिवासी बहुल लोकसंख्याअसलेल्या अनेक गावांचा ग्रामपंचायतीचा समावेश झालेला नाही. म्हणून ज्या ग्रामपंचायतीचा गावांचा आदिवासी लोकसंख्येनुसार अनुसूचित क्षेत्रात समावेश होणे आवश्यक आहे, अशा सर्व ग्रामपंचायतीची गावांची यादी शिफारसीसह आदिवासी विकास विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांना पाठविण्याची विनंती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे यांना ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 2016 च्या पत्रान्वये केली होती. परंतु त्यावर कार्यकारी अधिकारी, जि. प. पुणे यांनी काहीच कार्यवाही केलेली दिसत नाही.

म्हणून माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विनंती आहे की, त्यांनी जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतीचा गावांचा आदिवासी लोकसंख्येनुसार अनुसूचित क्षेत्रात समावेश होणे किंवा वगळणे आवश्यक आहे अशा सर्व ग्रामपंचायतीची गावांची तालुकानिहाय यादी शिफारसीसह आदिवासी विकास विभाग आणि ग्रामविकास विभाग मार्फत महामहिम राज्यपाल यांना पाठवावी.

तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांनी त्यांच्या जिल्ह्याच्या, तालुक्यांच्या सीमांमध्ये जे फेरबदल झाले आहेत आणि जे पेसा गाव एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात हस्तांतर झाले आहेत, त्यासंबंधीचा अहवाल माननीय राष्ट्रपती यांना आदिवासी विकास विभाग आणि ग्रामविकास विभाग मार्फत मा. राज्यपाल यांना पाठवावा. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रात सीमांच्या दुरस्तीच्या रुपाने फेरबदल करणे मा. राष्ट्रपती महोदयांना सोईचे होईल. खेड व मावळ तालुका पेसा अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी बिरसा क्रांती दलाचे राज्य सचिव डी. बी. घोडे, पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष मारूती खामकर, जिल्हा संघटक विक्रम हेमाडे, मावळ तालुका अध्यक्ष अंकुश चिमटे, खेड तालुका अध्यक्ष रोहित सुपे, कार्याध्यक्ष हरिभाऊ तळपे, सहसचिव तथा सरपंच सुधिर भोमाळे, मावळ तालुका सल्लागार बजरंग लोहकरे, अनिल कोकाटे, उपाध्यक्ष कांताराम असवले, हिरामण हेंमाडे, दशरथ आढारी, अनिल गवारी, शंशिकात आढारी आदी उपस्थित होते.
…………………………………………………….
पुणे जिल्हा परिषदचे आतिरक्त मुख्य कार्यकारी आधिकारी भारत शेंडगे यांच्याकडे बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने निवेदन देण्यात आले