नारायणगाव कोल्हे मळा बाह्यवळण रस्ता रुंदीकरण होऊ देणार नाही : शेतकरी

नारायणगाव कोल्हे मळा बाह्यवळण रस्ता रुंदीकरण होऊ देणार नाही : शेतकरी

पाटबंधारे खात्याने रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे बेकायदेशीर हस्तांतर केल्याने कोल्हे मळ्यातील शेतकरी आक्रमक

महाबुलेटीन न्यूज : किरण वाजगे
नारायणगाव : गेली अनेक दिवसांपासून काम प्रलंबीत असलेल्या तीर्थक्षेत्र रस्ते विकास कामांतर्गत नारायणगाव येथील पूनम हॉटेल ते कोल्हे मळा ओझर फाटा दरम्यानच्या बाह्य वळण रस्त्याचे काम शेतकऱ्यांनी बंद पाडले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हा रस्ता रुंद करण्यात येत आहे. पाटबंधारे खात्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे परस्पर हस्तांतर झाल्याने व ठरल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोबदला न मिळाल्याने स्थानिक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
या संदर्भात लढा देण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी नुकतीच सभा घेतली या सभेमध्ये आक्रमक लढा उभारल्या शिवाय शासनाला जाग येणार नाही. त्यामुळे सामूहिक लढा लढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या बैठकीला विविध कार्यकारी सोसायटीचे माजी चेअरमन शिवाजी गायकवाड, अँड राजेंद्र कोल्हे, बाळशीराम औटी, विनायक औटी, महेश कोल्हे, भाऊ कोल्हे, राजेंद्र कोल्हे आणि इतर २० ते २५ शेतकरी उपस्थित होते.

पूनम हॉटेल ते ओझर फाटा रस्ता पाटबंधारे खात्याने अधिग्रहण करण्यापूर्वी आठ फूट होता. या रस्त्यावर एका बांधकाम व्यावसायिकाचे हाऊसिंग प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्याच्या समोरील बाजूकडील “टेकडीची विहीर” ते ओझर फाटा रस्ता खाजगी आहे. मात्र शासनाला १९७७ साली कुकडी प्रकल्पाअंतर्गत धरण कामासाठी बांधकाम मटेरियल ने-आण करण्यासाठी संबंधित रस्ता पाटबंधारे खात्याने १२ जुलै १९७७ साली अधिग्रहण केला होता. त्या वेळी स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन खंड देण्याचे ठरविले होते. मात्र ‘ना भाडे…ना खंड’ पाटबंधारे खात्याने आजतागायत शेतकऱ्यांना दिलेला नाही.

यासंदर्भात ३ मार्च १९७९ ला जमिनींचे भू-संपादन करण्यासाठी नोटिसा दिल्या. शासनाकडे गेल्या ४५ वर्षा पासून भूसंपादीत शेतकऱ्यांना एक बंदा रुपया देखील दिलेला नाही . असे असतांना पाटबंधारे खात्याने ८ आक्टोबर १९९३ रोजी सदर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग केला आहे. पाटबंधारे खात्याने आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, आमचा विश्वासघात केला आहे असे या शेतकरी वर्गाचे म्हणणे आहे

दरम्यान, शासनाच्या नियमानुसार नऊ मीटरचा रस्ता १० वर्षांपेक्षा जास्त वापरात असेल, तर कायदेशीर तरतुदीनुसार अधिग्रहण करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. मात्र हा रस्ता नऊ मीटर नाही पूर्वीचा रस्ता ८ फूट होता. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ठेकेदाराने हा रस्ता १२ ते १४ फूट रुंद केला आहे व पुढे तो २१ फूट करण्याच्या तयारीत आहे. या संदर्भात त्यांनी कोणत्याही कागदपत्राची पूर्तता केलेली नाही.

शेतकऱ्यांकडून लेखी तर सोडा परंतू साधी विचारणाही केली नाही. त्यामुळे या रस्त्याचे पाट बंधारे खात्याकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांरण झाले कसे? असा प्रश्न उपस्थित झाला असून जो पर्यंत मोबदला मिळत नाही, तो पर्यंत काम होऊ देणार नाही तसेच १२ फुटापेक्षा एक ईचंही रुंदी वाढवून देणार नाही, असा पवित्रा येथील शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

कोल्हेमळा व औटी मळा येथील शेतकऱ्यांनी याबाबत माझ्याकडे तक्रार केली होती. या विषयी बैठकही झाली होती. संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची बदली झाली आहे. भूसंपादित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नसेल, तर तो मोबदला मिळायलाच हवा. त्यांचे प्रश्न घेऊन मी स्वतः भूमि अभिलेख अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे अधिकारी तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावणार आहे.
— डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार शिरूर लोकसभा