मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात राज्य सरकारला इंटरेस्ट नाही : गणेश भेगडे

महाबुलेटीन न्यूज नेटवर्क
तळेगाव दाभाडे ( प्रतिनिधी ) : मराठा आरक्षण प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. पण, यावेळी देखील मराठा समाजाच्या पदरी निराशाच पडली. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठानं मराठा आरक्षणावरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. तत्पूर्वी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित न राहिल्यानं काही काळ सुनावणी स्थगित करावी लागली होती.

याबाबत भाजपचे पुणे जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच राज्य सरकारच्या या हलगर्जीपणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘सुप्रीम कोर्टात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत याचा अर्थ काय राज्य सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचे नाही का ? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.

ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्य सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर नाहीये ही बाब यावरून लक्षात येते, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे यांनी दिली आहे

9 सप्टेंबरला स्टे मिळाला त्यानंतर 47 दिवसात सरकार कडून आरक्षणासाठी झालेले प्रयत्न संशयास्पद आहेत. स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठासमोर सुनावणी करणं शक्य नाही हे आज तुम्हाला सुचलं का? असा सवाल त्यांनी केला.

दसरा मेळाव्यात आरक्षण द्यायला बांधील आहोत असं सांगितले, पण फक्त असं बोलून चालत नाही. सुनावणीला महाराष्ट्र सरकारचा वकील उपस्थित नाही. तुम्हाला वेळेवर जाता येत नाही. सरकारच्या वेगवेगळ्या वकिलांमध्ये समन्वय नाही, असा आरोप भेगडे यांनी केला.

सुनावणी आधी मंत्र्यानी दिल्लीत जाऊन पूर्वतयारी करायला हवी होती. सरकारला आरक्षण द्यायचं आहे की नाही, असा संशय निर्माण होतोय.

आरक्षणामुळे आर्थिक गरीब मागास विद्यार्थ्यांचे सगळे प्रवेश थांबले आहेत. आता एक महिना सगळं शांत असेल. शैक्षणिक क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे. सर्वसामान्य जनतेचे शैक्षणिक नुकसान राज्य शासन जाणीवपूर्वक करत आहे, अशी विचारणा गणेश भेगडे यांनी केली.

राज्य शासन वकिलाचे मानधन म्हणून लाखो रुपये खर्च करत आहे मग ते आज उपस्थित का राहिले नाहीत ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देणार आहेत का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.