मुंबई : मराठा आरक्षणावर १५ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नाही. आता मराठा आरक्षणप्रकरणी २७ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टानं या सुनावणीसाठी ३ दिवसांचा वेळ निश्चित केला आहे. दीड दिवस याचिकाकर्त्यांना तर दीड दिवस दुसऱ्या बाजूला युक्तिवादासाठी मिळणार आहे. हा ३ दिवसांचा वेळ या महत्त्वपूर्ण प्रकरणासाठी कमी असल्याचा युक्तिवाद काही वकिलांनी केला. पण सुप्रीम कोर्ट आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिलं. आम्ही ५ महिने ऐकलं तर मग न्याय झाला, असं तुम्हाला म्हणायचं काय? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला. सुप्रीम कोर्ट अवघ्या ३ दिवसात मराठा आरक्षणाचा खटला निकाली काढणार आहे, असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं. मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी ४ आठवड्यानंतर दैनंदिन सुरु करण्याचा युक्तिवाद वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाचा मुद्दा असेल तर त्यात १० टक्के आर्थिक आरक्षणाचाच विचार व्हायला हवा. ते ५० टक्क्यांच्या वर गेले तर कसं चालतं? असं कपिल सिब्बल म्हणाले.