महाराष्ट्रातील एवढ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक; राज्यपालांनी केली अध्यादेशावर स्वाक्षरी

निवडणूक आयोगाचे राज्य सरकारला पत्र..

——————————————————-

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार, नैसर्गिक आपत्ती, आणीबाणी, युद्ध, वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी इत्यादी कारणांमुळे मुळे मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत निवडणूक आयोगाच्या घोषित कार्यक्रमानुसार निवडणूक घेता येत नसल्यास शासनास त्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्‍तीचा अधिकार देण्यात आला आहे.

जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांची कार्यवाही थांबवावी. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींची ५ वर्षांची मुदत संपेल, तिथे विद्यमान कार्यकारिणी पुढे तशीच चालू न ठेवता, त्या ठिकाणी मुदत संपण्यापूर्वी योग्य प्रशासकाची नेमणूक करावी, असेही आयोगाने स्पष्ट केले होते. दरम्यान, वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन व आवश्‍यकतेनुसार राज्य शासनाशी सल्लामसलत करुन निवडणुकांवरील स्थगिती उठवण्याबाबत व निवडणुकींबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही आयोगाने राज्य सरकारला कळविले आहे.

ग्रामपंयातींवरील प्रशासक नियुक्‍तीचा पुढील आठवड्यात शासन निर्णय

—————–

राज्यातील एप्रिल, मे आणि जूनमध्ये १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. तर जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे. मात्र, कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत असल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार मुदत संपलेल्या एकूण १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे अशक्‍य आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार प्रशासक नियुक्‍तीचा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविला होता. त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली असून पुढील आठवड्यात त्याबाबत शासन निर्णय जारी होईल.

– हसन मुश्रिफ, ग्रामविकास मंत्री