कोणीच लायक नाही का? वाह रे नियम….. ● कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे निवडणूक कधी होणार?

कोणीच लायक नाही का? वाह रे नियम…..

● कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे निवडणूक कधी होणार?

महाबुलेटीन न्यूज : सुनील जगताप
उरुळीकांचन : महाराष्ट्रातील सहकार विश्वातील हवेली (पुणे) कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही एकमेव संस्था अशी असेल की या संस्थेवर गेल्या सुमारे १८ वर्षांपासून प्रशासक आहे, त्यामुळे हवेली तालुक्यात या संस्थेचा कारभार करण्यासाठी लायक कार्यकर्ते नाहीत का? असा प्रश्न उपस्थित संबंधीत प्रशासनास करावासा वाटतो.

18 वर्षे प्रदीर्घ प्रशासक नेमून चुकीचा संदेश राज्यातील सहकार क्षेत्रात गेल्याशिवाय रहात नाही. हवेली तालूक्यातील दूरदृष्टीकोन असलेल्या कै. अण्णासाहेब मगर, कै. डॉ. मणिभाई देसाई, कै. दत्तोबा (अण्णा) कांचन, कै. शिवाजीनाना घुले, कै. विठ्ठलराव तुपे, कै. शिवाजीराव कोंडे यांच्या सारख्या एकेकाळी महाराष्ट्राला दिशा देण्याचे काम करणाऱ्या नेत्यांवर त्यांच्या गैरहजेरीत त्यांच्या विचारांवर आणि उत्तम पायंडा घालून दिलेल्या शिकवणीवर अन्याय केला जातोय.    

हवेली (पुणे) कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक केंव्हा होणार असा प्रश्न हवेली तालुक्यातील सहकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पडला आहे. याबाबत या तालुक्यातील कार्यकर्त्यांवरचा अन्याय दूर होणार आहे का नाही? असा सवाल तालुक्यातील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते विचारत आहेत. हा प्रश्न लवकर निकालात काढला नाही तर, येत्या काळात राज्यकर्त्यांना मोठ्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, अशी खदखद सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त होत आहे. फक्त हवेलीकरांवरच हा अन्याय का? असा सवाल हवेली तालुक्यातील सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते करू लागले आहेत, असा अन्याय बारामती वा तत्सम अन्य तालुक्यातील पुढारी आणि कार्यकर्ते यांनी सहन केला असता का ? असाही सवाल विचारला जात आहे.           

गेल्या सतरा अठरा वर्षात या संस्थेवरचे प्रशासकराज न संपवता विविध प्रकारे तेथे कधी आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांचे मंडळ, तर कधी मर्जीतील अधिकारी, प्रशासक असाच खेळ चालवून हवेलीतील जनतेवर अन्याय करण्याचे काम आघाडी …. युती … व महाविकास आघाडी सरकारने आजपर्यंत केला असल्याने हवेली तालुक्यातील कार्यकर्ते आपआपल्या नेत्यांवर तीव्र नाराजी प्रदर्शित करीत आहेत.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व पुणे जिल्हा दुध संघ या संस्थेच्या निवडणुकीवर या विलंबाचा नक्कीच परिणाम होणार असल्याने ती निवडणूक अगोदर होणे तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना अपेक्षित आहे. अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाने पूर्वी निवडणुकीला दिलेली स्थगिती नव्या कायद्याप्रमाणे व नियमावलीने निवडणुका घेण्यासाठी स्थगिती उठवणे गरजेचे आहे. यासाठी याचिकाकर्ते किंवा शासनकर्ते यापैकी कोणीतरी परत उच्च न्यायालयात जाणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरु होवू शकत नाही. 
०००००