खेड सेझ पंधरा टक्के परतावा प्रश्नासंदर्भात खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्याकडून हा प्रश्न ताबडतोब सोडविण्याबाब उद्योगमंत्र्यांना पत्र, बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा..

खेड सेझ पंधरा टक्के परतावा प्रश्नासंदर्भात खासदार अमोल कोल्हे यांच्याकडून हा प्रश्न ताबडतोब सोडविण्याबाब उद्योग मंत्र्यांना पत्र, बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा..

महाबुलेटीन न्यूज : विशेष प्रतिनिधी 
राजगुरूनगर : खेड सेझ पंधरा टक्के परतावा प्रश्नासंदर्भात खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्याकडून हा प्रश्न ताबडतोब सोडविण्याबाब उद्योग मंत्र्यांना पत्रव्यवहार केल्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

शिरूर लोकसभा मतदार संघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी हा प्रश्न समजून घेऊन उद्योग मंत्र्यांकडे हा प्रश्न मिटविण्याचा संदर्भात केलेला पत्रव्यवहार अतिशय योग्य असून शेतकरी हिताचा आहे. सदर खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी (के. डी. एल.) च्या मालकीची जमीन एमआयडीसी मार्फत ताब्यात घेऊन एमआयडीसी मार्फत शेतकऱ्यांना चालू बाजारभावाच्या चारपट दराने मोबदला मिळावा, हीच भूमिका शेतकऱ्यांची आहे. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी घेतलेल्या या भूमिकेचे स्वागत व अभिनंदन सेझबाधीत शेतकऱ्यांकडून होत करण्यात येत आहे. खासदारांनी यापुढेही शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहून शेतकऱ्यांना बळ द्यावे. हा प्रश्न सोडविण्यास लोकप्रतिनिधी या नात्याने ठाम भूमिका घ्यावी व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, असे सेझबाधित शेतकऱ्यांना वाटते.

खासदार डॉ. कोल्हे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नात लक्ष घातल्याबद्दल सेझ बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रा. डॉ. बाळासाहेब माशेरे, संतोष ताम्हाणे, भानुदास नेटके, विश्वास कदम, शिवाजी भांबुरे, संतोष दौंडकर, सुरेश थोरात व इतर सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने खासदारांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. जर हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागला नाही. तर ठरल्याप्रमाणे आंदोलने न्याय मिळेपर्यंत केले जाणार आहेत. अशी भूमिका बाधित शेतकऱ्यांनी घेतलेली आहे. 

खेड तालुक्यातील कनेरसर, निमगाव दावडी, गोसासी व शिरूर तालुक्यातील केंदूर या गावांची १२५० हेक्टर जमीन सेझ प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. जमीन संपादन करताना हेक्टरी १७ लाख ५० हजार एवढा मोबदला देण्यात आला होता. मोबदला देताना २५% रक्कम पंधरा टक्के परतावा विकसित प्लॉटच्या स्वरूपात देण्यासाठी विकसन मूल्य म्हणून कपात करण्यात आले होते. त्यानंतर या कपात रकमेचे शेअर्स मध्ये रूपांतर करून खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनी स्थापन करण्यात आली. गेले १२ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी होऊनही या कंपनीचे कामकाज फक्त कागदोपत्री असल्याने व शेतकऱ्यांना कुठल्याही पद्धतीने विश्वासात घेतली जात नसल्याने ‌के. डी. एल. कंपनीच नको अशी शेतकऱ्यांनी भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांनी याबाबत लेखी निवेदने राष्ट्रपती, राज्यपाल, उद्योग मंत्री, मुख्यमंत्री, एमआयडीसी सी.ई.ओ., जिल्हाधिकारी यांना वारंवार देऊन आंदोलने देखील केली, न्यायालयीन लढा देखील दिला.

नुकतेच शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या संघटनेचा पाठिंबा घेऊन मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री यांना या प्रश्नात लक्ष घालून हा प्रश्न संयुक्त बैठकीद्वारे मिटवावा. अशी विनंती केली होती. शेतकऱ्यांची या प्रश्नासंदर्भात अशी भूमिका आहे की, शासनाने हा प्रकल्प राबविला असून जमिनीचे संपादन शासनामार्फत झाले आहे. त्यामुळे शासकीय पातळीवरचा पंधरा टक्के परतावा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे.
००००