जनहितासाठी माझा संघर्ष अधिकाऱ्यांशी : आमदार दिलीप मोहिते

आमदार दिलीप मोहितेंच्या आश्वासनानंतर भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन मागे

महाबुलेटीन न्यूज / दत्ता घुले
शिंदे-वासुली ( दि.२१ ) : बुधवारपासून ( दि.१९ ) तीन दिवस जिल्हा प्रशासनाने दिलेला शब्द न पाळता पोलीस बंदोबस्तात आसखेड हद्दीतील जलवाहिनीचे काम चालू केल्याचा निषेध करून ‘आधी काम बंद, मगच चर्चा’ असा पवित्रा घेऊन काही प्रमुख भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी पुकारलेले आमरण उपोषण आज ( दि. २१ ) संध्याकाळी सहा वाजता मागे घेण्यात आले.

खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी आठ दिवसांत जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी मिटींग करुन धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसंदर्भात समाधान कारक तोडगा काढण्याचे आश्र्वासन दिल्यानंतर त्यांच्या हस्ते आंदोलकांनी आपले उपोषण तुर्तास मागे घेतल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे उपोषण आणि जलसमाधी अशी दोन्ही प्रकारची आंदोलने स्थगित झाल्याने पोलीस प्रशासनाची डोकेदुखी सध्यातरी थांबली असून जलवाहिनेचे काम आता किमान आठ दिवस तरी निर्धोक चालू राहणार आहे.

गेल्या तीस वर्षांपासून भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचे विविध प्रश्र्न प्रलंबित असताना महाराष्ट्र शासनाने धरणाचे दोन्ही कालवे रद्द करुन पुणे, पिंपरी-चिंचवड, भोसरी, आळंदी, चाकण शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुमारे ७ टीएमसी पाणी आरक्षित करुन धरणाचे लाभक्षेत्रच बदलल्याने पर्यायी जमीनीचा तिढा अधिकच जटील झालेला आहे. कोर्टाने प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटपाचा आदेश शासनाला दिलेला असताना केवळ वेळकाढू भूमिका घेत आतापर्यंत आश्वासने देऊन पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.

तत्कालिन जिल्हाधिकाऱ्यांनी आसखेड हद्दीतील जलवाहिनीचे काम पुनर्वसनाचे प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेपर्यंत काम बंद ठेवण्याचे लेखी आश्र्वासन देऊनही पोलीस बंदोबस्तात दुसऱ्यांदा जलवाहिनेचे काम सुरू केल्यामुळे भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्त अधिक संतप्त होऊन करंजविहीरे येथील धामणे फाट्यावर बुधवारी १९ तारखेपासून आमरण उपोषण चालू केले होते. तर प्रशासन, पालकमंत्री, सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे लोकप्रतिनिधींनी आंदोलकांची दखल न घेतल्याने २३ गावांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन करुन पोलीस प्रशासनाची धांदल उडवली होती.

काल संध्याकाळी प्रभारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, खेड उपविभागिय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस उपायुक्त यांनी आंदोलकांशी केलेली चर्चा निष्फळ ठरली होती. आतापर्यंत ‘आधी काम बंद करा, मगच चर्चा करु’ असा पवित्रा घेणाऱ्या आंदोलकांनी आमदार दिलीप मोहिते व काही ज्येष्ठ प्रकल्पग्रस्तांचा मान ठेवून एक पाऊल मागे घेतले.

आठ दिवसांत पालकमंत्र्यांशी बैठक घेऊन तोडगा काढू : आमदार दिलीप मोहिते
—————————–
आमदार दिलीप मोहिते आणि उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांमध्ये सुमारे एक तास पुनर्वसनाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. सुरुवातीला आंदोलक आधी काम बंद करा मगच चर्चा या निर्णयावर ठाम होते. आमदार मोहिते आंदोलकांची समजूत काढण्यात यशस्वी झाले. अंतिमतः आमदारांनी पुढील दोन दिवसांत कोर्टात न गेलेल्या शेतकऱ्यांना पंधरा लाख रुपये अनुदान वाटप प्रक्रीयेतून बाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांशी बोलून ते देण्याची व्यवस्था करतो. आणि पर्याय जमीन वाटप आदेश असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागणी संदर्भात आठ दिवसांत पालकमंत्री अजित पवार यांच्याशी शेतकऱ्यांसह मिटींग लावून योग्य व समाधानकारक तोडगा काढू. समाधान कारक तोडगा अथवा निर्णय न झाल्यास मी स्वत: तुमच्या बरोबर आंदोलनात सहभागी असेल. असे ठोस आश्वासन आंदोलकांना दिल्याने सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी टाळ्या वाजवून संमती दिली. आमदार दिलीप मोहिते यांनी पाणी पाजून उपोषण मागे घेतल्याचे आंदोलक सत्यवान नवले, देविदास बांदल, गजानन कुडेकर, नवनाथ शिवेकर, किसन नवले यांनी जाहीर केले.

भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्त आंदोलकांनी पुढील मागण्या आमदारांपुढे मांडून योग्य मार्ग काढण्याची विनंती केली.
१. हेक्टरी १५ लाख रुपये खासबाब आर्थिक अनुदान वाटप प्रक्रीया कोर्टात न गेलेल्या शेतकऱ्यांना पुर्ण करावी.
२. सुरुवातीच्या पात्र व ६५ टक्के रक्कम भरलेल्या पात्र १११ पैकी बाकी २७ शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन वाटप करावी.
३. उच्च न्यायालयाने पर्यायी जमीन वाटपाचा आदेश दिलेल्या ३८८ पैकी ३२० खातेदार शेतकऱ्यांनाही पर्यायी जमीन वाटप करावी.
४. आणि नव्याने कोर्टात गेलेल्या १६० शेतकऱ्यांची १६/२ ची नोटीस व कब्जे हक्क रक्कम भरण्याची कार्यवाही त्वरीत करावी.
५. जितकी जमीन जिल्हा प्रशासनाकडे शिल्लक असेल, मग ती चासकमान लाभक्षेत्रातील असो किंवा अन्य कोणत्याही प्रकल्पाची असो ती शेतकऱ्यांना वाटप करावी. आणि अगदीच पर्यायी जमीन वाटपास जमीनच शिल्लक नसेल, तेव्हा सध्या शासन वाटप करीत असलेले १५ लाख रुपये मोबदला घेतल्याची सक्ती नकरता चालू बाजारभावाप्रमाणे योग्य ते सन्मानजन्य आर्थिक पॅकेज देण्यात यावे. यावेळी उपोषण करणाऱ्या व २३ गावातील उपस्थित असणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना माझ्यावर विश्वास दाखवून धरणग्रस्तांसाठी सदैव बरोबर असल्याची हमी देत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सज्जड इशारा दिला.

मी नेहमीच शेतकऱ्यांबरोबर असतो आणि जनहितासाठी माझा संघर्ष अधिकाऱ्यांशी असतो. धरण आपले आहे आणि आपल्या ताब्यात आहे. त्यामुळे पुढील काळात ठरल्यानुसार प्रशासन वागले नाही, तर काय करायचे ते ठरवू, प्रसंगी लाईटच्या ताराही तोडू, असा सज्जड इशारा आमदार मोहितेंनी यावेळी दिला. तसेच मी स्वता आंदोलकांसमवेत काम बंद करेल.
—–