जनाई – शिरसाई योजनेअंतर्गत बंद नलिका वितरण प्रणाली अहवाल सादर करा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे : जनाई -शिरसाई योजनेअंतर्गत बंद नलिका वितरण प्रणाली राबविण्यासाठी कालव्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून याबाबत शासनाला अहवाल सादर करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

जनाई-शिरसाई प्रकल्पांतर्गत बंद नलिका वितरणप्रणाली ( पाईपलाईन ) बाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समोर आज जलसंपदा विभागाच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयात सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्र मोहिते, अधीक्षक अभियंता प्रविण कोल्हे, पुणे पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संजीव चोपडे, कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब शेटे, श्री. कानिटकर, श्री. किट्टड आदी अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जनाई – शिरसाई उपसा सिंचन योजनेमुळे लाभ होणा-या गावांची तसेच तालुकानिहाय सिंचन क्षेत्राची माहिती घेतली. या प्रकल्पातून भरण्यात येणारे तलाव, बंद नलिका वितरण प्रणाली ( पीडीएन ) राबविण्याबाबत केलेल्या प्राथमिक अभ्यासाबाबत जाणून घेतले. जलसंपदा विभाग व वित्त विभागाच्या संबंधितांसोबत याबाबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे जिह्यातील बारामती, दौंड आणि पुरंदर तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील शेतजमिनीला पाणी पुरविण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत जनाई – शिरसाई उपसा सिंचन योजना राबविण्यात आल्या आहेत. या योजना कार्यान्वित झाल्या असून या योजनेसाठी खडकवासला प्रकल्पातून ३.६ टिएमसी पाणी मंजुर करण्यात आले आहे. तथापि पुणे महानगरपालिकेने खडकवासला प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी आरक्षित केल्यामुळे जनाई-शिरसाई योजनेला पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळत नसल्याने या भागातील लाभधारक शेतकऱ्यांना पाण्याचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात होत नाही. या अनुषंगाने या प्रकल्पांतर्गत असलेल्या कालव्यांच्या वितरण व्यवस्थेऐवजी बंद नलिका वितरण प्रणाली ( पाईपलाईन ) राबविल्यास पाण्याचा वहनव्यय कमी होऊन, योग्य दाबाने शेतीला पाणी मिळू शकेल. अशी माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिका-यांनी  बैठकीत दिली.

यावेळी प्रस्तावित बंद नलिका वितरण प्रणाली अभ्यासाचे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यासमोर करण्यात आले. सादरीकरणामध्ये या प्रणालीत कालव्याऐवजी बंद नलिका वितरण प्रणालीद्वारे पाणी पुरवठा केल्यास प्रकल्पाची सध्याची कार्यक्षमता ५० टक्क्याहून ७७ टक्के पर्यंत वाढू शकेल. मात्र यासाठी ४५० कोटी रुपयांचा खर्च येऊ शकेल, अशी माहिती देण्यात आली.