ग्रामपंचायत प्रशासक पदी सरकारी अधिकारीच नेमा : उच्च न्यायालयाचा आदेश

महाबुलेटिन नेटवर्क। प्रतिनिधी
मुंबई : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून ‘योग्य व्यक्ती’ या सरकारच्या भूमिकेला न्यायालयाने खो दिला आहे. प्रशासक म्हणून अधिकारी नेमणूक व्हावी, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुकीचा हा विषय आहे. राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमावा, असे राजपत्र काढले होते. यास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या, त्यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार, ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी नेमला जावा, असा आदेश आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्याच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला खीळ बसली आहे. न्यायालयीन आदेशानुसार सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमला जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींची मुदत या महिना अखेरपर्यंत संपत आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 24 ऑगस्टला उच्च न्यायालयात होणार आहे. दरम्यान प्रशासकपदी सरकारी अधिकारी नियुक्त करण्याच्या आदेशपमुळे सरकारच्या योग्य व्यक्ती प्रशासक नेमण्याच्या प्रयत्नांना आळा बसला आहे. उच्च न्यायालयाने 27 जुलै यापूर्वी सरकारी अधिकारी नियुक्तीचा अंतरिम आदेश दिला होता. आज 14 ऑगस्टच्या सुनवणीतही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकारी नियुक्त करावा, असा अंतरिम आदेश दिला आहे. त्यामुळे योग्य व्यक्ती प्रशासक ही ग्रामविकास विभागाची कल्पना संपल्यात जमा आहे.
——