ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सरकारचा नवीन जीआर, आता सदस्य व सरपंच पदासाठी सातवी पासची अट

महाबुलेटीन न्यूज : किशोर कराळे
मुंबई : राज्यात सध्या सर्वत्र ग्रामपंचायत निवडणुकीचे वारे जोरदार वाहत आहे. त्यासाठी २३ तारखेपासून अर्ज भरण्यासही सुरुवात झाली आहे. मात्र सरपंच आरक्षण सोडतीपासून ते अर्ज भरण्यापर्यंत इच्छुक उमेदवारांचा गोंधळ सुरु असल्याचे दिसत आहे. त्यातच सरकारने आणलेल्या नव्या जीआरमुळे गोंधळ आणि वाद वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण सरकारने सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवली आहे.

जो उमेदवार १९९५ नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचे असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे असा जी. आर. २४ डिसेंबरला जारी करण्यात आला आहे.

■ निवडणूक आयोगाने सरपंचपदाबाबत नेमके काय म्हटले आहे.
● निवडणूक आयोगाने २४ डिसेंबरला अध्यादेश जारी केला असून यामध्ये निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार २१ वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचे नाव मतदार यादीत असावे.

२) उमेदवार जर १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवले नसेल, त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिले जाऊ शकणार नाही.

राज्यात ३४ जिल्ह्यांमधील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास २३ डिसेंबर पासून सुरुवात झाली आहे. राज्यातील 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान; तर 18 जानेवारी 2021 रोजी मतमोजणी होणार आहे. 2020-21 च्या निवडणुकीत दोन महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे सरपंच-उपसरपंच पदाचे आरक्षण निकालानंतर जाहीर होणार आहे. शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची महाविकास आघाडी, भाजप, मनसे या सर्वच प्रमुख पक्षांनी ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. त्यामुळे गाव पातळीवरील निवडणुका रंगतदार होणार, यात शंका नाही.