चाकण नगरपरिषद प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत नियमानुसार न झाल्याने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल

महाबुलेटीन न्यूज नेटवर्क
चाकण : येथील नगरपरिषद निवडणुक प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत कार्यक्रम-२०२० बाबत आयोगाच्या निर्देशानुसार व निकषाप्रमाणे कार्यवाही मुख्याधिकारी यांनी न केलेने अनुसूचित जाती व जमाती समाजावर अन्याय झाला असल्याची भाजपा सदस्य महेंद्र गालफाडे यांनी थेट राज्य निवडणुक आयोग यांचेकडे तक्रार केली आहे.

त्यात राज्य निवडणूक आयुक्त यांना चाकण नगरपरिषद निवडणुक प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२० बाबत आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुख्याधिकारी यांनी कार्यवाही निष्काळजीपणा करून न केलेने कृपया तातडीने याची दखल घेऊन पुनश्च निर्देशानुसार कार्यवाही करणेबाबत आदेश होणेबाबत विनंती केली आहे.

आयोगाचे पत्र रानिआ/नप.२०२०/प्र.क्र.६/का. ०६ दि. १२/१०/२०२० व जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे प्रभाग रचनेबाबतचे आदेश क्र. पसन /कावि/२५०/१/२०१५ दि ०५/०९/२०१५ पत्राचे संदर्भाने अनुसरून चाकण नगरपरिषद ‘ब’ वर्ग प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम -२०२० घेणेबाबत मार्गदर्शक निर्देशासह निर्गमित केले आहे. सदर संदर्भ क्र. १ मध्ये नमुद मुद्दा क्र. ६(अ) नुसार व मुद्दा क्र. ७ मधील (iv), (v), (vii), (ix), (x) नुसार कार्यवाही झालेली नाही. सर्वात महत्वाचे 7(iv) प्रमाणे मुख्याधिकारी यांनी आरक्षणासह प्रभाग रचना प्रस्ताव तयार केला नाही. सदर कार्यवाही मुख्याधिकारी यांनी काही राजकीय मंडळींच्या दबावापुढे झुकून जाणीवपूर्वक केलेली नाही.

कारण वास्तविक पाहता सन – २०११ जनगणना नुसार सन-२०१५ रोजी प्रभाग रचना करण्यात आली तद्नंतर प्रभाग अनुसूचित जाती व जमाती आक्षणासह प्रारूप प्रभाग रचना करून आरक्षण सोडत झाली होती. आज रोजी सन -२०२० रोजी सन-२०११ जनगणनेनुसार प्रभाग रचना करण्यात आली. ती बहुतांश प्रभाग क्रमांक ०६ व १० मध्ये पुर्वीप्रमाणे बदल सोडले तर सारखीच आहे. यानुसार जिल्हाधिकारी यांचे २०१५ चे आजरोजी पुनश्च बदल झालेस सन -२०१५ आदेशाने सर्व प्रभाग रचना आयोगाचे निकषानुसार राहणार आहे. आता प्रभाग क्रमांक ८,९ व १० तसेच प्रभाग क्र. ६ हे संदर्भ क्र. २ मुद्दा क्र. ७ (iv) प्रमाणे अनुक्रमे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यासाठी आरक्षित करून तसा प्रारूप प्रभाग रचना प्रस्ताव व नकाशा करणे अपेक्षित होते, तसे न करता थेट आरक्षण सोडत घेऊन प्रभाग क्रमांक 06,16 व 23 अनुसूचित जाती व प्रभाग क्रमांक. 15 अनुसूचित जमाती असे सोडतीतच आरक्षित केले गेले असून कुठल्याही प्रकारे प्रारूप प्रभाग रचना आरक्षणासह प्रस्ताव व नकाशा सोडतीपुर्वी प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असून मुळ दलित व अनुसूचित जातीत वस्ती व लोकसंख्या जास्त असलेले प्रभाग अन्य आरक्षणाखाली येऊन राजकीय व विकास निधी यावर प्रतिबंध अनुसूचित जाती व जमाती समाजावर झालेला आहे, यासह आयोगाचे 7(iv) व अन्य निर्देशांचे उल्लंघन झाले आहे.

वरिल प्रमाणे तक्रार आयोगास दाखल केली असून मुख्याधिकारी यांनी राजकीय व्यक्तींच्या दबावात सर्व प्रक्रिया केली आहे याची चौकशी व सर्व प्रक्रिया पुन्हा नव्याने होण्यासाठी आयोगाचे निर्देशाप्रमाणे करणेबाबत मागणी केली आहे.