भिमाशंकर इको सेन्सिटिव्ह झोनला बिरसा क्रांती दलाचा विरोध

आमदार दिलिप मोहिते यांना दिले निवेदन

महाबुलेटीन न्यूज : प्रतिनिधी
वाडा : भीमाशंकर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करताना आदिवासी आणि अनुसचित क्षेत्रातील लोकांसाठी असलेल्या वनहक्क कायदा, पेसा कायदा व आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे 5 ऑगस्ट 2020 रोजी काढलेल्या अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने आमदार दिलीप मोहिते, निवासी नायब तहसीलदार राजेंद्र कानसकर यांना निवेदन देऊन करण्यात आली.

निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी भागातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर, कर्जत व मुरबाड या तालुक्यामधील एकूण 42 गावे इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समाविष्ट आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाने 25 जुलै 2019 रोजी प्रारूप अधिसूचना जाहीर केली होती. या अधिसूचनेद्वारे ग्रामपंचायतीकडून गावांचे आक्षेप व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी ग्रामपंचायतीने या गोष्टीला विरोध दर्शविला असतानासुद्धा केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2020 रोजी अधिसूचना जारी केली आहे.

अनुसूचित क्षेत्रामध्ये घोषित झालेली गावे आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी राहत आहेत. आदिवासींना घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी भारतीय संविधानात विकासासाठी अनेक तरतुदी आहेत याशिवाय वनहक्क कायदा, पेसा कायदा हे आदिवासी समाजासाठी असताना इको सेन्सिटिव्ह झोनची आवश्यकता नाही. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार वन हक्क कायद्यान्वये जंगलातील नागरिकांचे मिळालेले अधिकार काढून घेतले आहेत. वन हक्क कायदा ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार देण्यात आले आहेत. जंगलात एखादा उद्योग सुरू करत असेल तर ग्रामसभेची परवानगी आवश्यक आहे. आतापर्यंत भीमाशंकर अभयारण्यातील वनांमध्ये जो काही मानवी हस्तक्षेप झाला आहे, तो केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे झाला आहे.

या भागात गौण खनिज उत्खनन, हॉटेल व्यवसाय, प्रदूषण करणारे उद्योग, अवैध माती उपसा या सर्वांसाठी केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार आहे. यातील काहीही परवानगी स्थानिक ग्रामसभा कडून घेतली जात नाही. शिवाय पर्यटनाच्या नावाखाली या भागातील येणारे पर्यटक आपल्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात जैविक कचरा आणतात व तेथे टाकून जातात. असे असताना पर्यावरणाच्या मानवी हस्तक्षेपाचा मात्र स्थानिक जनतेला जबाबदार धरले जाते हे चुकीचे आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील जंगल पर्यावरण व जैवविविधता संवर्धनासाठी वन हक्क मान्य करणे वनहक्क कायद्यातील तसेच पैसा कायद्यातील तरतुदी पुरेशा आहेत. त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे न करता इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या माध्यमातून वन विभागाचे मुख्य दारी मक्तेदारी व प्रशासन आदिवासी समाजावर अन्याय कारक निर्णय लादत आहेत. इको सेन्सिटीव्ह झोनच्या तरतुदी या आदिवासींच्या पारंपरिक प्रथांना व सामूहिक हक्क बाधा आणत असल्यामुळे तात्काळ 5 ऑगस्ट 2020 ची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने करण्यात आली.

यावेळी बिरसा क्रांती दलाचे तालुकाध्यक्ष रोहित सुपे, कार्याध्यक्ष हरिभाऊ तळपे, उपाध्यक्ष संतोष भांगे, सचिव शशिकांत आढारी, सरपंच सुधिर भोमाळे, ग्रा प सदस्य किरण तळपे, गणेश लांघी, पुंडलीक बुरड, पांडूरंग डवणे, दत्तू माळी, दुलाजी भोमाळे, मारूती बाबळे, दत्तात्रय ठोकळ, बाळू जोशी, ठकसेन ठोकळ, रामभाऊ बुरूड, अंकुश शिंदे, रमेश बुरूड, चिंधाबाई लोहकरे हे उपस्थित होते.
——-