भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन रद्द करण्याबाबत किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट

 

महाबुलेटीन न्यूज : आनंद कांबळे
जुन्नर : पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील 42 गावांमध्ये सध्या गाजत असलेल्या भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील इकोसेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना रद्द करण्यासाठी किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार मंच यांच्या शिष्टमंडळाने राजभवन येथे जाऊन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली.

या बैठकीत प्रास्ताविक करताना डहाणूचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

चर्चेला सुरुवात करताना किसान सभेचे अॅड नाथा शिंगाडे यांनी स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता ही अधिसूचना काढल्याचे नमूद केले.

वन हक्क कायदा 2006 3 (1) ग,घ,झ, ट नुसार गौण वनोपज, मासेमारी, गुरे चराईचा हक्क, जैवविविधता पारंपारिक ज्ञान व बौद्धिक संपदा जपण्याचा हक्क, सामूहिक वनसंपत्तीचे संरक्षण पुनरुज्जीवन संवर्धन व व्यवस्थापन करण्याचा हक्क दिलेला आहे. तसेच महाराष्ट्र पेसा अधिनियम 2014 च्या प्रकरण-5 मधील कलम 20 नुसार गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ग्रामसभेचा परंपरागत अधिकार असल्याचे नमूद केले आहे. असे असताना पर्यावरणाच्या संवर्धन संरक्षण व व्यवस्थापनासाठी वन हक्क कायदा व पेसा कायदा यांमधील तरतूदी सक्षम असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून 5 ऑगस्ट 2020 रोजी ची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ही अधिसूचना तत्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

किरण लोहकरे यांनी गाडगीळ कमिटी व केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालय यांनी कस्तुरीरंगन समितीला वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या शिफारसीनकडे लक्ष वेधले.

वन हक्क कायदा 2006 व इको सेन्सिटिव्ह झोनची अधिसूचना यात मूलभूत फरक असून वन हक्क कायद्यात ग्रामस्तराकडून केंद्राकडे निर्णय प्रक्रिया अपेक्षित असून इकोसेन्सिटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेत मात्र ती केंद्रीय स्तरावरून ग्रामस्तरावर लादली जाणार असल्याचे नमूद केले.

सोमनाथ निर्मळ यांनी शासन एका हाताने आम्हाला सामुहिक वन हक्क देत आहे व या नवीन अधिसूचनेच्या माध्यमातून दुसऱ्या हाताने ते काढून घेत असल्याची बाब निदर्शनास आणली.

राजू घोडे यांनी वनहक्क कायद्याच्या गावपातळीवरील अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विश्वनाथ निगळे व अशोक पेकारी यांनी वनविभाग मनमानी पद्धतीने करत असलेल्या कंपाउंड विषयीचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर वन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी वनविभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी निर्णयांची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केल्याचे मान्य केले. आदिवासींच्या अधिकारावर गदा येणार नाही याची काळजी आम्ही घेवू असा खुलासा त्यांनी केला.

पर्यावरणविभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांनी सांगितले की पर्यावरण विभागाअंतर्गत फक्त रेड इंडस्ट्रीजना या क्षेत्रात प्रतिबंध केला आहे.

यावर बोलताना माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी खालील मुद्दे शिष्टमंडळासमोर मांडले.

भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोनबाबतचे तुमचे म्हणणे मी शासनापर्यंत पोहोचविणार आहे व त्याबाबत शासन निर्णय घेईल. असे मा. राज्यपाल यांनी यावेळी नमूद केले.

पर्यावरणाचे संवर्धन झाले पाहिजे परंतु त्याबरोबरच आदिवासी माणूसही जगला पाहिजे अशी महत्त्वाची भूमिका मा. राज्यपाल यांनी मांडली.

पेसा व वन हक्क कायदे जर आदिवासींसाठी बनवले आहेत तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी का केली जात नाही ? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित करून या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.

वनहक्क दावे तात्काळ निकाली निघण्यासाठी राज्य शासनास योग्य त्या सूचना केल्या जातील..

लोकांच्या अडचणी व प्रश्न सोडविले नाहीत तर त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण होतो ही बाब लक्षात घेऊन पुणे, रायगड व ठाणे कलेक्टर व उपवनसंरक्षक जुन्नर यांनी इको सेन्सिटिव्ह झोन च्या प्रश्नाबाबत शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी व 42 गावातील लोकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी तत्काळ बैठकी आयोजित कराव्यात तसेच त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी..

अशा प्रकारे शिष्टमंडळाने उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यावर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या बैठकीला राजभवनचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर, वन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्य वनसंरक्षक श्री लिमये, जुन्नरचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा, वनविभागातील इतर प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

या शिष्टमंडळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, अॅड नाथाशिंगाडे , प्राची हातिवलेकर, विश्वनाथ निगळे, राजू घोडे, सोमनाथ निर्मळ, अशोक पेकारी, किरण लोहकरे , भरत वळंबा, कृष्णा भावर इ. उपस्थित होते.