वैद्यकीय व्यवसायास आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे नका करू: डॉ प्रमोद कुबडे

       कोरोना महामारीमुळे सर्वदूर मृत्यू तांडव उभे राहिले आहे.  रुग्णांना बेड मिळत नाही. बेड मिळाला तर ऑक्सिजन मिळत नाही. व्हेंटिलेटर उपलब्ध नाही. रेमडीसिवर या कोरोनावरील औषधाचा तुटवडा आहे. त्याचा काळाबाजार सुरू आहे. सरकारचे यावर नियंत्रण नाही. ओरोनावरील औषधोपचारासाठी पुरेशी आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाही. रुग्णांची संख्या द्रुतगतीने वाढत आहे.

         महामारीच्या पार्श्वभूमीवर डॉक्टर्स आणि आरोग्यविषयक स्टाफ जिवाची पर्वा न करता वैद्यकीय सेवा पुरवीत आहे. असे असले तरी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे हॉस्पिटल्स वेठीस धरले जात आहेत. खाजगी वैद्यकीय व्यवसायिकांना जणू आरोपीच्या पिंजर्‍यात सरकार उभे करत आहे. वास्तविक करोना महाभारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला सर्व आघाड्यांवर अपयश आलेले आहे. त्याचं खापर सरकार वैद्यकीय व्यावसायिकांवर फोडीत असून त्यातूनच जाचक अटी आणि शर्ती लावून वैद्यकीय व्यावसायिकांना त्रास देण्याचे धोरण या सरकारने अवलंबले आहे. वैद्यकीय सेवा पुरवणे अलीकडे महाग होत चालले आहे. करोना काळात हॉस्पिटल्सच्या विविध सेवांसाठी अतिरिक्त खर्च येत आहे. स्टाफकडून जास्तीचे मानधन मागितले जात आहे. ऑक्सिजन कंपन्यांनी दर वाढवले आहेत. इतर वैद्यकीय सामग्रीसाठी जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. प्रतिकूल परिस्थिती असताना वैद्यक क्षेत्र सेवा देत असताना सरकारने याबाबत व्यवस्थित भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

      “ऑक्सिजन पुरवठा, रेमडेसीवर मेडिसिन, व्हेंटिलेटर, कोरोना उपचार केंद्र सरकारने सुरू करावीत. ब्रेक द चेन यासाठी अजून कडक पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. ठराविक दिवसांचे अतिशय कडक लॉकडाउन आणि कठोर निर्बंध आरोग्य विभाग सोडून लावले नाहीत तर याची किंमत चुकवावी लागणार आहे. वाढणार आकडा आणि उपलब्ध आरोग्य सुविधा हे व्यस्त प्रमाण असल्याचे डॉ कुबडे यांचे म्हणणे आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता राज्य सरकारने खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना ऊशासत घेऊन उपाययोजना यांचे नियोजन करावे. त्यांच्यावर निर्बंध आणण्याचं आणि परिणामी सर्वसामान्यांचे बळी घेण्याचे पाप सरकारने करू नये,” अशी टीका आणि सूचना भाजपचे वैद्यकीय सेलचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ प्रमोद कुबडे यांनी केली.